Tag Archives: राज्य सरकार

साधारणतः १९४७-४८ मधील भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली. ही याचिका म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे आणि याचिकाकर्त्यांचे दावे परस्परविरोधी, हरवलेल्या नोंदींचा गैरवापर करण्यासाठी केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच याचिकाकर्त्यांना आठ आठवड्यांमध्ये ही दंडाची रक्कम ससून रुग्णालय आणि बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे इथे भरण्याचे आदेश दिले. स्वतःला व्यावसायिक म्हणणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी १९९३ मध्ये पुण्यातील …

हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज यांना राज्याभिषेक नाकारणारे, त्यांच्याबद्दल अपप्रचार करणाऱ्या विचारांची मंडळी आज केंद्र आणि राज्यात सत्तेत आहेत. शिवाजी महाराजांना छळले तो विचार आजही जिवंत आहे. शिवाजी महाराजांचा अपमान  करणाऱ्या मंडळींच्या मागे राजाश्रय आहे म्हणूनच महाराजांचा अवमान करणाऱ्यांना संरक्षण व पुरस्कार दिले जात आहेत ही अत्यंत खेदाची बाब …

भाजपाच्या राज्यात शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत बिकट असून शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. निवडणुकीच्या काळात भाजपा युतीने शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याची घोषणा केली परंतु अद्याप त्यावर निर्णय घेतला नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ३ मार्च रोजी काँग्रेस राज्यभर आंदोलन करणार आहे. तसेच महापालिका क्षेत्रातील विकास कामे व जनतेची …

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता पर्यंत ५० टक्क्यापर्यंत असलेला महागाई भत्ता आता ५३ टक्क्यावर पोहोचला आहे. हा महागाई भत्ता १ जुलै २०२४ पासून देण्यात येणार आहे. तसेच हा भत्ता थकबाकीसह रोखीने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दर सहा महिन्यांनी …

झोपडपट्ट्यांतील सफाईचे कंत्राट बेरोजगारांच्या संस्थेला देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असताना महापालिकेने मुंबई शहर बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थेऐवजी अन्य संस्थांना कंत्राट देण्याच्या उद्देशाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. या निविदा प्रक्रियेवर मागील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर निविदा रद्द करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली. महापालिकेने हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती …

माथेरान या पादचाऱ्यांसाठी असलेल्या टेकडीवरील शहरातील मूळ हातगाडी चालकांना २० ई-रिक्षा परवाने वाटप करण्याच्या प्रक्रियेचा पुनर्विचार करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र राज्याला २ आठवड्यांचा वेळ दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि ए.जी. मसीह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने डोंगराळ शहरातील पायलट ई-रिक्षा प्रकल्पाशी संबंधित मुद्द्यांवर सुनावणी केली. महाराष्ट्राच्या …

पालघर जिल्हा मुख्यालय संकुलात स्थापन करण्यात आलेले पालघर जिल्हा ग्राहक मंच चार आठवड्यात कार्यरत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. पालघर जिल्ह्यात जिल्हा ग्राहक मंच स्थापन करण्याची मागणी दत्ता अदोदे यांनी व जनहित याचिकेतून केली होती, त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या …

दिल्लीत भाजपा २७ वर्षाच्या कालावधीनंतर पुन्हा सत्तेत येणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत असतानाच पंजाबमधील आम आदमी पार्टीच्या सरकारला लक्ष्य करण्यास केंद्रातील भाजपा सरकारने सुरुवात केली आहे. तत्कालीन राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यानंतर त्यांच्या ठिकाणी राज्यपाल पदावर आलेल्या गुलाबचंद कटारिया यांनी आज नवे आदेश जारी केले असून राज्य सरकारने (प्रशासनाने) राज्य मंत्रिमंडळाच्या …

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील वर्ग-३ संवर्गातील विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु आहे. या भरती प्रक्रियेचे ऑनलाईन परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. कॉम्प्युटरबेस ऑनलाईन परीक्षा ४ मार्च २०२५ ते १९ मार्च २०२५ रोजी विविध सत्रांमध्ये आयोजित करण्यात आली असल्याची माहिती आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी दिली …

मंत्रालयात प्रवेशासाठी आता चेहरा पडताळणीची नवीन व्यवस्था करण्यात आली आहे. याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसला आहे. त्यामुळे ही व्यवस्था बंद करण्यात यावी ही मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. पुढे बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, तालुका किंवा जिल्हा पातळीवर प्रश्न सुटले नाहीतर सामान्य जनता मंत्रालयात मंत्री, सचिव यांना …