Tag Archives: शासन निर्णय

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सुरु केलेल्या लढ्याला आज अखेर यश मिळाले. निझाम राजवटीच्या अखत्यारित असलेल्या मराठवाडयातील मराठा समाजाला कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी असे जात प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनाच्या मागणीनुसार अखेर राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला. राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार निझाम …

महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (१७ मार्च) शेतकऱ्यांना ‘उशीराने आणि कमी’ रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP) देण्याची तरतूद करणारा शासन निर्णय़ (GR) रद्द केला आणि रद्दबातल ठरवला कारण त्याचा शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होईल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने …

शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम, शासकीय निर्णय इत्यादी माहिती लोकांपर्यंत जलदगतीने आणि प्रभावीरीत्या पोहोचविण्यासाठी शासनाचे डिजीटल माध्यम धोरण लवकरच तयार करण्यात येईल. यासाठी यापुढील काळात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्राचा वापर करण्यात येईल. विविध नवमाध्यमांचा प्रभावी वापर करून शासकीय योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. राज्य शासनाच्या …

ाज्यातील विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर मुदतवाढीवर (एक्सटेन्शनवर) असलेल्या निवृत्त पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवित त्यांच्या जागेवर संजय वर्मा यांना निवडणूकीच्या कालावधी पुरती पोलिस महासंचालक पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानुसार विधानसभा निवडणूकीचा कार्यक्रम पार पाडल्यानंतर आचारसंहितेचा कालावधी संपुष्टात आणला गेला. मात्र त्यानंतर संजय वर्मा यांच्याकडे असलेला पोलिस महासंचालक …

राज्यातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील जातीच्या यादीमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार शासनाने काही नवीन जातींचा अंतर्भाव करून तसेच काही जातींची नावे वगळून अद्ययावत यादी तयार केली आहे. नव्या बदलानुसार यापुढे ” ठेलारी” ही जात ‘भटक्या जमाती (ब)’ यादीतील अ.क्र. २७ येथून वगळून ‘भटक्या …

तेलंगणा राज्यात निवडणुकांची आचारसंहिता असल्याने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने २४ डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. निजामकालीन नोंदी मिळण्यासाठी समिती तेलंगणाच्या संपर्कात आहे मात्र देशातील काही राज्यात निवडणूक लागलेल्या आहेत यात तेलंगणा राज्याचाही समावेश असल्याने निजामकालीन नोंदी …

कोविड काळातील दैनंदिन वापराच्या वस्तुंच्या प्रलंबित देयकाचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने संकेतस्थळावरून अचानक गायब केला. कोट्यवधी रूपयांच्या देयकाचा शासन निर्णय अचानक गायब केल्याने संशय बळावला आहे. विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता, शासन निर्णय गायब होतोच कसा? या शासन निर्णयाचे गौडबंगाल काय? असा सवाल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय …

आरोग्य विभाग अंतर्गत गट ‘क’ व गट ‘ड’ संवर्गातील विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू आहे. या रिक्त पदांच्या भरतीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकृत करण्यात येत आहे. अर्ज सादर करण्यासाठी २९ ऑगस्ट २०२३ पासून नोंदणी सुरू असून त्याची अंतिम तारीख १८ सप्टेंबर २०२३ होती. परंतु दुर्गम भागातील व इतर उमेदवारांना ऑनलाईन …

राज्यातील मनुवादी विचारसरणीच्या सरकारनं विविध विभागात कंत्राटी कर्मचारी भरण्याच्या नावाखाली बेरोजगारांना नोकरीचे गाजर दाखवून कंपन्यांना मलिदा खाऊ घालण्याचं काम केलं असून कंत्राटी नोकर भरतीचा निर्णय घेऊन मनुवादी सरकार पाच वर्षात खाजगी कंपनीच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीतून ३० हज़ार कोटींची लूट करणार असल्याचा आरोप करीत एससी एसटी ओबीसी विद्यार्थ्यांनी कंत्राट नोकर भरती …