Tag Archives: सर्वोच्च न्यायालय

भारताचे सरन्यायाधीश पदी न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांची निवड झाल्यानंतर त्यांच्या पहिल्याच सत्काराचा कार्यक्रम मुंबईत आयोजित करण्यात आला होता. मात्र राजशिष्टाचारानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या स्वागतासाठी घटनात्मक पदावरील व्यक्ती उपस्थित नसतील तर राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक आणि शहराचे पोलिस आयुक्त हजर असणे आवश्यक आहे. परंतु सरन्यायाधीशाच्या स्वागताला यापैकी कोणीच उपस्थित राहिले …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना न्यायालय व्यवस्थापकांच्या नियुक्तीसाठी सद्यस्थितीत नियम तयार करण्याचे किंवा त्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले, तसेच सध्या कंत्राटी पद्धतीने काम करत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. भारताचे मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयांना …

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांना लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ (पोक्सो कायदा) अंतर्गत खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी समर्पित अधिक न्यायालये स्थापन करण्यास प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले [मुलांवर बलात्काराच्या घटनांमध्ये नोंदवलेल्या संख्येत चिंताजनक वाढ]. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी आणि प्रसन्न बी वराळे यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण …

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५ वर्षांच्या इतिहासात साडेतीन वर्षे न्यायाधीशपदी राहिल्यानंतर न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी या आज सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांना आज निरोप देण्यात आला. न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी जुलै १९९५ मध्ये गुजरातमध्ये ट्रायल कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून काम केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळवण्याचा दुर्मिळ मान मिळवणाऱ्या न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक …

पाकिस्तानविरुद्धच्या ऑपरेशन सिंदूरबद्दल माध्यमांना माहिती देणाऱ्या भारतीय लष्कराच्या अधिकारी कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याविरुद्ध मध्य प्रदेशचे कॅबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह यांनी केलेल्या वक्तव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. काल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याविरुद्ध “गटारांची भाषा” वापरल्याबद्दल शाह यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल करण्याचे निर्देश दिले. …

राज्य विधानसभांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कालमर्यादा निश्चित केल्यामुळे, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम १४३(१) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आहे की, त्यांची कृती न्याय्य आहे का आणि संविधानात अशी कोणतीही तरतूद नसताना त्यांच्यावर अशी कालमर्यादा लादता येईल का असा सवालही केला. या वर्षी एप्रिलमध्ये, …

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुढील चार महिन्यात घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील राज्य निवडणूक आयोगाकडून अद्याप त्या अनुषंगाने पुढील कारवाईला सुरुवात केली नाही की, राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून यासंदर्भात पत्रक जारी केले नाही. असे असताना राज्य सरकारने सुरु केलेली मुदत वाढीचे शेपूट आता थेट वर्षाच्या …

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकारला मुझफ्फरनगरमधील मुस्लिम मुलाच्या शालेय खर्चाची जबाबदारी घेण्याचे निर्देश दिले, ज्याला २०२३ मध्ये त्याच्या वर्गमित्रांनी त्यांच्या शिक्षकांच्या सांगण्यावरून मारहाण केली होती [तुषार गांधी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि इतर]. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, …

‘ऑपरेशन सिंदूर’ या शब्दासाठी अनेक ट्रेडमार्क अर्ज दाखल करण्याला आव्हान देणारी जनहित याचिका (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. जी भारताच्या पाकिस्तानविरुद्ध सुरू असलेल्या लष्करी कारवाईचे नाव आहे. भारत सरकारने या ऑपरेशनचे नाव सार्वजनिक केल्यानंतर लगेचच, रिलायन्ससह अनेक अर्जदारांनी मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक आणि मीडिया सेवांचा समावेश असलेल्या वर्ग ४१ …

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी चार आठवड्यांच्या आत अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यात गेल्या चार-पाच वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दिवाळीच्या आसपास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या …