Tag Archives: सर्वोच्च न्यायालय

मेटा प्लॅटफॉर्म्स आणि टिकटॉक यांनी बुधवारी युरोपच्या दुसऱ्या सर्वोच्च न्यायालयात टेक नियामकांविरुद्धचा त्यांचा लढा घेऊन युरोपियन युनियनने लावलेले पर्यवेक्षी शुल्क हे अप्रमाणित आणि सदोष पद्धतीवर आधारित असल्याचे म्हटले आहे. २०२२ मध्ये कायदा बनलेल्या डिजिटल सेवा कायद्याअंतर्गत, दोन्ही कंपन्या आणि इतर १६ कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक जागतिक निव्वळ उत्पन्नाच्या ०.०५% इतके पर्यवेक्षी …

नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, या प्रकल्पातून दुसऱ्या निविदाधारकाचे टेंडर तांत्रिक बाबीचे कारण देत रद्द केले, या कामाचे टेंडर ज्या कंपनीला दिले ती मेघा इंन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी कोणाची आहे? यामागे काय गौडबंगाल होते? हे आता सर्वांसमोर आले आहे. एमएमआरडीएने आता टेंडर रद्द केल्याने हा …

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकी दरम्यान भाजपाला निवडणूक निधी देण्यासाठी इलेक्टोरल बॉण्डची खरेदी केली. त्या बदल्यात मेघा इंजिनिअरींगला ठाणे शहराला पश्चिम उपनगराला जोडणाऱ्या बोगद्याचे कंत्राट लार्सन अँड टुब्रोला डावलून मेघा इंजिनियअर्सला देण्यात आले होते. या संदर्भात लार्सन अँड टुब्रोने आधी मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत निविदा प्रक्रियेला …

धनदा कार्पोरेशन लिमिटेड व हॉटेल व्हिआयटीएस VITS, छत्रपती संभाजीनगर या प्रकरणी महसूल प्रशासनामार्फत अत्यल्प मूल्यावर लिलाव प्रक्रिया राबविल्याप्रकरणी स्वतंत्र व उच्चस्तरीय समिती मार्फत चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली. तसेच, सदर मालमत्तेचे कोणतेही अंतिम हस्तांतरण …

मंगळवार (२७ मे २०२५) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदुत्ववादी विचारवंत व्ही.डी. अर्थात विनायक दामोदर सावरकर यांचे नाव प्रतीक आणि नावे (अयोग्य वापर प्रतिबंधक) कायदा, १९५० अंतर्गत संरक्षित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हजर राहून याचिकाकर्त्याने वैयक्तिकरित्या पंकज फडणवीस यांनी सांगितले …

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने सोमवारी (२६ मे २०२५) उच्च न्यायालयाच्या दोन मुख्य न्यायाधीश आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाच्या नावांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी शिफारस केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि ए.एस. ओक यांच्या निवृत्तीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची कार्यक्षम संख्या ३१ पर्यंत कमी झाली आहे. ९ जून रोजी …

कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील भाजपाचे मंत्री विजय शाह यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देत वक्तव्याची चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना केली. त्यावेळी भाजपाचे मंत्री विजय शाह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागितली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने शाह यांच्या माफीनाम्याला नकार दिला. त्यानंतर, मध्य प्रदेशचे मंत्री …

विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील झुडपी जंगलाला वनक्षेत्र घोषित करून ८६ हजार हेक्टर क्षेत्र महसूल विभागाने वनविभागाला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. यामुळे या जमिनीला डिनोटीफाय करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयामुळे पूर्व विदर्भातील लाखो कुटुंबे बेघर आणि भूमिहीन होण्याचा धोका असून या भागाच्या विकासाला खिळ बसणार आहे. …

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (२२ मे २०२५) “सर्व मर्यादा” ओलांडल्याबद्दल अंमलबजावणी संचालनालयाला फटकारले आणि तामिळनाडू राज्य विपणन महामंडळ (TASMAC) कार्यालयांवर छापे टाकल्यानंतर ईडीच्या तपासाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी आर गवई म्हणाले की, एखादे महामंडळ गुन्हा कसा करू शकते? ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत आहे, अशा शब्दात ईडीतर्फे उपस्थित …

केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की वक्फ ही इस्लामिक संकल्पना असली तरी ती इस्लामचा अत्यावश्यक भाग नाही आणि वक्फ बोर्ड धर्मनिरपेक्ष कार्ये पार पाडतात. त्यामुळे वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिमांचा समावेश करण्यास परवानगी आहे, असा युक्तिवाद केला. केंद्र सरकारचे दुसरे सर्वात वरिष्ठ कायदा अधिकारी, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी भारताचे …