Tag Archives: सर्वोच्च न्यायालय

पेगासस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, खाजगी व्यक्ती विरोधात स्पायवेअर वापरल्यास चौकशी २०२१ च्या खटल्याच्या सुनावणीप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस स्पायवेअर प्रकरणाची सुनावणी करताना असे निरीक्षण नोंदवले की, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी स्पायवेअर असलेल्या देशाकडे काहीही गैर नाही आणि खरी चिंता ही आहे की ते कसे आणि कोणाविरुद्ध वापरले जाते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की खाजगी व्यक्तींविरुद्ध स्पायवेअर वापरल्याच्या आरोपांची चौकशी केली जाईल. इस्रायली स्पायवेअर पेगासस वापरून …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, रियल इस्टेट डेव्हलपर्स आणि बँकामधील लागेबांधेंची चौकशी करा सीबीआयला दिले चौकशी करण्याचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ला दिल्ली आणि एनसीआर क्षेत्रातील रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स आणि बँकांमधील कथित ‘अपवित्र’ युतीबाबत सात प्राथमिक प्रकरणात चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने एनसीआर प्रदेशात, विशेषतः नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि गुरुग्राममध्ये सबव्हेन्शन योजनांअंतर्गत फ्लॅट बुक केलेल्या …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीर अलाहबादिया याचा पासपोर्ट परत केला आसाम आणि महाराष्ट्र सरकारने तपास पूर्ण झाल्याचे सांगितल्याने पारपोर्ट परत

सोमवार (२८ एप्रिल २०२५) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादिया यांना कामानिमित्त परदेशात जाण्यासाठी पासपोर्ट परत करण्याची परवानगी दिली. आसाम आणि महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्याविरुद्धचा तपास पूर्ण झाल्याचे सांगितल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने अट शिथिल केली. खंडपीठाने रणवीर अलाहबादिया यांना त्यांचा पासपोर्ट परत करण्यासाठी महाराष्ट्र …

Read More »

वक्फ कायद्यावर ब्लँकेट स्टे असू नये केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका ब्लँकेट स्टे असू शकत नाही अशी भूमिका प्रतिज्ञा पत्राद्वारे केली सादर

केंद्र सरकारने शुक्रवारी (२५ एप्रिल, २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाकडे वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आणि सांगितले की कायद्यावर “संवैधानिकतेची धारणा” असल्याने त्यावर “ब्लँकेट स्टे” असू शकत नाही. १,३३२ पानांच्या प्राथमिक प्रतिज्ञापत्रात, सरकारने वादग्रस्त कायद्याचा बचाव करताना म्हटले आहे की “धक्कादायकपणे” २०१३ नंतर, वक्फ जमिनीत …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाची राहुल गांधी यांना तंबी, पुन्हा अशी वक्तव्ये कराल तर सु-मोटो कारवाई व्ही डी सावरकर यांच्या विरोधातील वक्तव्य प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला इशारा

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी व्ही डी सावरकर यांच्या विरोधात केलेल्या टिप्पणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२५ एप्रिल) तोंडी नापसंती व्यक्त केली. व्ही डी सावरकरांच्या विरोधात लखनौ न्यायालयात राहुल गांधी यांच्या विरोधात प्रलंबित असलेल्या फौजदारी मानहानीच्या कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती दिली असली तरी, भविष्यात त्यांनी अशी कोणतीही टिप्पणी केल्यास त्यांच्याविरुद्ध “सुओ मोटू” …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाने वकीलालाच ठोठावला ५ लाखांचा दंड कलम ३२ खाली याचिका दाखल केल्या मात्र त्यातील प्रेयर चुकीचे

सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल रोजी एका वकिलाला जोरदार फटकारले ज्याने सतत फालतू याचिका दाखल केली आणि रु. त्याच्यावर दंड म्हणून ५ लाख रूपयांचा दंड ठोठावला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याकडून वैयक्तिकरित्या कायदेशीर प्रक्रियेचा सतत गैरवापर केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली, जो वकील होता आणि …

Read More »

माजी निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरेशी म्हणाले, व्यक्तीची ओळख धार्मिक नव्हे तर योगदानावरून काही जणांना धार्मिक ओळख फक्त राजकारणासाठी

भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी माजी निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरेशी यांना “मुस्लिम आयुक्त” असे संबोधले होते, या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) एस.वाय. कुरैशी यांनी सोमवारी सांगितले की, व्यक्तींची व्याख्या त्यांच्या धार्मिक ओळखींवरून नव्हे तर त्यांच्या योगदानावरून केली पाहिजे असे मत व्यक्त केले होते. Wakf Act …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमुर्ती जस्ती चमलेश्वर म्हणाले, तर राष्ट्रपती, राज्यपालांना निर्देश देणे… संसदेने मंजूर केलेला कायदा असैविधानिक ठरविण्याचा अधिकार तर निर्देशाचा अधिकारही

जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना संसद किंवा राज्य विधिमंडळांनी पारित केलेले कायदे असंवैधानिक घोषित करण्याचा अधिकार असेल, तेव्हा त्यांना राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसारख्या संवैधानिक अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक कामे करण्यासाठी निर्देश देण्याचा अधिकार देखील असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर यांनी शनिवारी (१९ एप्रिल २०२५) चेन्नई येथे सांगितले. ते …

Read More »

नाशिक दर्गा उद्धवस्त प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची मुंबई उच्च न्यायालयाला विचारणा तातडीने याचिका सुनावणीच का घेतली नाही याचे उत्तर द्या

नाशिक महानगरपालिकेने हजरत सतपीर सय्यद बाबा दर्ग्याविरुद्ध जारी केलेल्या पाडाव सूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला तातडीने यादी देण्यास नकार देण्यात आल्याच्या आरोपावर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. १ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या पाडाव सूचनेविरुद्ध दर्गा व्यवस्थापनाने ७ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल …

Read More »

संजय निरूपम यांची स्पष्टोक्ती, वक्फ आणि मंदीराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न चुकीचा विचारांपासून दूर गेलाला उबाठा पक्षच कृत्रिम झालाय

बाळसाहेबांच्या विचारांपासून दूर गेलेला आणि सत्तेसाठी हिंदुत्व सोडणारा उबाठा पक्षच कृत्रिम झालाय, अशी घणाघाती टीका शिवसेना उपनेते आणि प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी आज केली. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. संजय निरुपम पुढे म्हणाले की, उबाठा गटाने बाळासाहेबांचे भाषण आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा (कृत्रिम बुद्धीमत्ता) वापर करुन दाखवले. पण खरतर उबाठा …

Read More »