Tag Archives: government employee

राज्य सरकारी कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. हा महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांवरून ४२ टक्के करण्यात आला आहे. १ जानेवारी २०२३ पासून ही वाढ होणार आहे. राज्य सरकारच्या वर्षपुर्तीनिमित्त सरकारी कर्मचा-यांना सरकारने गिफ्ट दिले आहे. राज्य सरकारी कर्मचा-यांना १ जानेवारी २०२३ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार हा महागाईभत्ता …

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार देशातील प्रमुख राज्यांमध्ये राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर महाराष्ट्राचही विधान परिषदेच्या पाच जागांसाठी झालेल्या निवडणूकीत जून्या पेन्शनचा मुद्दा हा कळीचा बनला. त्यानंतर राज्यातील सर्व शासकिय-निमशासकिय कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्चपासून बेमुदत संपाची घोषणा देत संप सुरु केला. सुरुवातीला या प्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ …

राज्यातील १८ लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यासाठी संपाचे हत्यार उपसले आहे. यात जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही प्रमुख मागणी आहे. संपकरी कर्मचारी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत तर दुसरीकडे सरकार आम्ही त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहोत असे सांगत आहे. संपकऱ्यानी आपला संप मागे घ्यावा असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे केले …

राज्य वेतन सुधारणा समिती (बक्षी समिती) चा अहवाल खंड-2 स्वीकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे अनेक संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दूर होऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. यामुळे २४० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारी सेवेत असलेल्या …

राज्यात सत्तांतर होऊन सहा महिने झाले. मात्र या सहा महिन्यात जितकी चर्चा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाची झाली. तितकीच चर्चा सरकारी कंत्राटापोटी आणि झालेली कारवाई रद्द करण्यासाठी जे काही गुणांक द्यावे लागतात त्याच्या दरात जवळपास डबल वाढ झाली असल्याची चर्चा सुरु झाली असून राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या विविध विभागातील गुणांका …

राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबद्दल शासन सकारात्मक असून जनतेला दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण आणि अखंडित सेवा पुरविण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर २७ सप्टेंबर रोजी पुकारलेले ‘लक्षवेध दिन’ आंदोलन मागे घेत असल्याचे महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाने जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी- कर्मचारी महासंघाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात …

केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या प्रलंबित निर्णयावर त्वरित कार्यवाही करावी अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री यांना पत्र पाठवून केली. राज्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या ७५ हजार जागांसाठी भरती करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली आहे …

राज्यातील आदिवासी बांधवांच्या कुपोषणाचा प्रश्न अतिशय गंभीर असून आदिवासी विभागात बालमृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. आदिवासी समाजातील दारिद्र्य आणि शासकीय यंत्रणातील समन्वयाचा अभाव ही याची प्रमुख कारणे असून या प्रश्नावर सरकार गंभीर नाही, अतिशय असंवेदनशीलतेने हा प्रश्न हाताळत असल्याची घणाघाती टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारवर केली. आदिवासी विभागातील कुपोषण …

पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचारी, गोविंदा आणि ज्येष्ठ नागरीकांसाठी मोठी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे ३ टक्के महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा मोठा निर्णय घेत ७५ वर्ष पूर्ण करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत एसटीचा प्रवास सुविधा देण्याचा निर्णय …