Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार देशातील प्रमुख राज्यांमध्ये राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर महाराष्ट्राचही विधान परिषदेच्या पाच जागांसाठी झालेल्या निवडणूकीत जून्या पेन्शनचा मुद्दा हा कळीचा बनला. त्यानंतर राज्यातील सर्व शासकिय-निमशासकिय कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्चपासून बेमुदत संपाची घोषणा देत संप सुरु केला. सुरुवातीला या प्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समिती स्थापन करून तीन महिन्यात अहवाल आल्यानंतर त्याबाबत अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन दिले. मात्र कर्मचारी संघटना मात्र जूनी पेन्शन या एकाच मागणीवर ठाम राहिले. त्यामुळे आज अखेर झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अनुषंगाने मोठा निर्णय घेतला असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेवरून राज्यभरातील सरकारी कर्मचार्यांनी संपाचे हत्यार उपसले असून त्यावर तोडगा राज्य सरकारने २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना नवीन पेन्शन योजना सुरू करण्याचा निर्णय आज घेतला असल्याची माहिती राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर एका मंत्र्याने सांगितली.
तसेच सध्या ज्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू होतो त्यांच्या कुटूंबियांना सानुग्रह अनुदान देण्यात येते. परंतु, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मृत्यूनंतर सानुग्रह अनुदान किंवा पेन्शन यापैकी ज्याची निवड केली जाईल ते देण्यात येते. त्यानुसार
२०१८ सालापासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ही सवलत लागू आहे. याच धर्तीवर राज्यात अशी सवलत लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेण्यात आल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
यासाठी कर्मचाऱ्याना सेवेत रुजू होताना मृत्यूनंतर कुटुंबियांना पेन्शन हवी की सानुग्रह अनुदान हवे याबाबतची निवड करावी लागणार आहे. त्याप्रमाणे मृत्यूनंतर कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांना लाभ दिला जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एकीकडे हा संप बेकायदा असल्याचे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांनी हा संप मागे घ्यावा यासाठी सरकारने वरील निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, शासकिय कर्मचारी संघटनेचे मिलिंद सरदेशमुख यांना विचारले असता ते म्हणाले, राज्य सरकारने जरी हा पर्याय देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी कर्मचारी आपल्या जून्या पेन्शनच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे जूनी पेन्शन योजना लागू केल्याशिवाय आंदोलनातून माघार नाही असे स्पष्ट केले.
