Tag Archives: high court

सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की सामान्य हेतूने केलेल्या कृतींमुळे झालेल्या दुखापतींची तीव्रता कठोर शिक्षा कमी करून हलक्या शिक्षेमध्ये बदलण्याचे समर्थन करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आरोपी क्रमांक २ च्या शिक्षेला कलम ३२६ आयपीसी (प्राणघातक शस्त्रांनी स्वेच्छेने गंभीर …

गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात वरळी येथील बीएमडब्ल्यू हिट अँड रन प्रकरणातील मृत पीडितेच्या पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन प्रकऱणातील मुख्य आरोपी महिरी शहाविरोधात खुनाच्या खटला चालविण्याची मागणी केली आहे. याचिकेची गंबीर दखल घेऊन न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. …

मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (१० जानेवारी) महाराष्ट्रातील पाणथळ जमिनींच्या देखभाल आणि जतनाशी संबंधित मुद्द्याची स्वतःहून दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की आनंद आर्य विरुद्ध य़ुओआय UOI (रिट याचिका (सिव्हिल) क्रमांक 304/2018) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे ते या प्रकरणाची दखल घेत …

पुण्यातील एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगांव प्रकरणी कोणत्याही पुराव्याशिवाय अटक करण्यात आलेले संसोधक रोना विल्सन आणि सामाजिक कार्यकर्त्ये सुधीर ढवळे यांना एनआयए अर्थात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने अटक केली होती. मात्र या दोघांच्या अटकेला ६ वर्षे झाली तरी अद्याप दोषारोप निश्चित करण्यात एनआयए अपयशी ठरल्याने अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने संशोधक रोना …

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की दोषसिद्धीच्या विरोधात अपील करण्याचा अधिकार हा क्रिमीनल प्रोसिजर कोड Cr.P.C. च्या कलम ३७४ नुसार आरोपीला दिलेला एक वैधानिक अधिकार आहे आणि अपील दाखल करण्यात योग्यरित्या स्पष्ट केलेला विलंब हे त्याच्या डिसमिससाठी वैध कारण असू शकत नाही. “अनुच्छेद २१ ची विस्तृत व्याख्या लक्षात घेऊन एखाद्या …

संभल हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला शाही जामा मशीद सर्वेक्षणाबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश शुक्रवारी दिले. शांतता, एकोपा आणि सुव्यवस्था राखली पाहिजे, असेही आवाहन न्यायालयाने केले असून या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर काही आक्षेप असल्यास याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले. तसेच उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कारवाई करू …

लैंगिक हेतूने केलेले कोणतेही कृत्य ‘लैंगिक अत्याचार’ असेच समजले जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा नुकतेच केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आणि पोक्सो कायद्यातर्गंत दाखल गुन्ह्यात दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळून लावला. पीडितासोबत प्रत्यक्ष शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले नसले तरीही लैंगिक हेतूने केलेले कोणतेही लैंगिक कृत्य हे लैंगिक अत्याचारच समजला जाईल, या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निरीक्षणाशी …

एखाद्या समाजाचा मुख्यमंत्री राज्याला मिळाले, म्हणजे तो संपूर्ण समाज पुढारलेला कसा ?, मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री राज्याला लाभले म्हणून तो समाज पुढारलेला असल्याचे म्हणता येणार नाही?, असा युक्तिवाद मंगळवारी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला. तसेच याआधी गठीत केलेल्या आयोगाच्या अहवालात त्रुटी आढळून आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शैक्षणिक …

मालवण शिवपुतळा दुर्घटना प्रकरणी शिल्पकार जयदीप आपटे आणि पुतळ्याचे बांधकाम सल्लागार डॉ. चेतन पाटील यांच्याविरोधात नुकतेच आरोपपत्र दाखल झाले असून दोघांनीही कनिष्ठ न्यायालयात जामिनासाठी दाद मागावी, असे राज्य सरकारकडून मंगळवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. परंतु, न्यायालयाने दोघांच्या जामिनासाठीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयातच सुनावणी होणार असल्याचे स्पष्ट केले आणि आरोपपत्राची पत्र सादर …

राज्यातील आयपीएल सामन्यांसाठी उपलब्ध केलेल्या पोलीस सुरक्षेचे शुल्क कमी करण्याचा तसेच त्याबाबतचा निर्णय २०११ पासून पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने लागू करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन कसे केले जाऊ शकते?,अशी विचारणा मंगळवारी न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. तसेच यासंदर्भात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसआय) आणि मुंबई क्रिकेट असोशिएशनला (एमसीए) प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचेही आदेश दिले. राज्यातील …