सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की एकदा झोपडपट्टी क्षेत्र ‘जनगणना झोपडपट्टी’ म्हणून घोषित केले गेले, म्हणजेच सरकारी किंवा महानगरपालिकेच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्ट्या, अशा झोपडपट्ट्या महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायदा, १९७१ (महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायदा) अंतर्गत स्वतंत्र अधिसूचनेची आवश्यकता न ठेवता झोपडपट्ट्या कायद्याअंतर्गत पुनर्विकासासाठी आपोआप पात्र होतात. “जर झोपडपट्टी …
Read More »झोपडपट्टी पुनर्विकासामध्ये परिशिष्ट २ मधील झोपडीच्या हस्तांतराबाबत सवलत योजना आणणार आशिष शेलार यांच्या प्रश्नाला उत्तर गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांची माहिती
झोपडपट्टी पुनर्विकासामध्ये परिशिष्ट २ तयार झाल्यानंतर एखादी झोपडी मालकांने विकली तर नव्याने झोपडे घेणाऱ्या मालकांचे नाव परिशिष्ट २ मध्ये समाविष्ट करण्याबात मुंबईतील बहुसंख्य एसआरए योजनांमध्ये निर्माण झालेला मोठा तिढा सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यासाठी एक विशेष सवलत योजना जाहीर करण्याची तयारी गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दर्शवली असून याबाबत …
Read More »
Marathi e-Batmya