Tag Archives: state government

राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण व त्यांच्या नंतरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अथक प्रयत्नांनी महाराष्ट्र घडला व समृद्ध झाला. परंतु भाजपप्रणित महायुती सरकारने हा समृद्ध महाराष्ट्र गुजरातला गहाण ठेवला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी, तरुण, गरीब व सर्व जाती धर्माच्या लोकांना न्याय देणे ही काँग्रेसची भूमिका आहे. महाविकास आघाडी म्हणून विधानसभेच्या निवडणुकांना सामोरे जाणार आहोत. …

अनुदानित वसतीगृह कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रश्न आहेत. या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन स्तरावर कार्यवाही करण्यात येत आहे. हे सर्वसामान्यांचे शासन असून प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे, असे प्रतिपादन उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज केले. यशवंतराव चव्हाण सभागृह येथे अनुदानित वसतीगृह कर्मचाऱ्यांच्या राज्यव्यापी अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले …

राज्य शासनाने काल एक शासन आदेश जारी करून तब्बल २७० कोटी रुपयांची तरतूद शासकीय योजनांच्या ‘विशेष प्रसिद्धी मोहिमेसाठी’ केली आहे. वास्तविक ही विशेष प्रसिद्धी मोहिम नसून ‘निवडणूक प्रसिद्धी मोहीम’ आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली. पुढे …

रोजगार निर्मितीला केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे प्रमुख प्राधान्य असल्याने, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय आता मंत्रालये आणि राज्यांमध्ये नियमित रोजगार- बेरोजगारीचा डेटा संग्रहित करण्यासाठी एकात्मिक यंत्रणेची योजना करत आहे. या प्रस्तावावर, ज्याची चर्चा सुरू आहे, नोकरीच्या बाजारपेठेतील कल आणि आव्हाने समजून घेण्यास आणि पुढील संधी निर्माण करण्यास मदत करेल अशी अपेक्षा आहे. हे …

कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगड येथे अतिक्रमण हटविण्याच्या नावाखाली समाजकंटकांनी विशिष्ट समाजाला लक्ष करून घातलेला हैदोस निंदनीय आहे. विशाळगड येथील गजापूर येथे घडविलेली समाजविघातक घटना ही शासन पुरस्कृत असल्याने या घटनेमागील खरा सूत्रधार सरकारने समोर आणला पाहिजे, अशा शब्दात विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर सडकून टीका करत या दुर्देवी घटनेचा …

राज्यघटनेच्या कलम ३४१ अन्वये अधिसूचित केलेल्या शेड्युल कास्ट अर्थात अनुसूचित जातींच्या यादीत राज्ये छेडछाड करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती विक्रम यांच्या खंडपीठाने “कोणत्याही जाती, वंश किंवा जमातीचा किंवा जाती, वंश किंवा जमातींमधील कोणत्याही गटाचा किंवा गटाचा समावेश करणे किंवा वगळणे हे संसदेने बनवलेल्या कायद्याने केले पाहिजे …

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेत ८३७ व्या क्रमांकावर उत्तीर्ण होत आयएएस पदासाठी निवड झालेल्या पूजा खेडकर हीची प्रशिक्षण कालावधीतच कारकिर्द वादग्रस्त बनली असून पुणे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार अखेर केंद्र सरकारच्या लालबहादूर शास्त्री प्रशिक्षण केंद्राच्या आदेशान्वये राज्य सरकारने तिची जिल्हा प्रशासनाचे प्रशिक्षण थांबविण्याचे आदेश आज पारीत केले. पूजा …

कर्नाटक मंत्रिमंडळाने उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापनांमध्ये ५०% व्यवस्थापन पदांवर आणि ७५% गैर-व्यवस्थापन पदांवर स्थानिक उमेदवारांची नियुक्ती करणे अनिवार्य करणारे विधेयक मंजूर केले आहे. १५ जुलै रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापना विधेयक, २०२४ मधील स्थानिक उमेदवारांच्या कर्नाटक राज्य रोजगाराला मंजुरी देण्यात आली. …

राज्यात येऊ घातलेल्या महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायद्यावर जोरदार हल्ला चढवित शहरी नक्षलवादाच्या नावाखाली पुरोगामी चळवळींना लक्ष्य करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. त्यामुळेच ब्रिटीशांच्या रौलेट अॅक्टच्या धर्तीवर महायुती सरकारकडून महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा आणण्यात येत असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला राज्यातील महायुती सरकारवर केली. या कायद्यावर बोलताना …

महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत ‘जनसुरक्षा अधिनियम, २०२४’ हे विधेयक सादर केल्याबद्दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष महायुती सरकारचा तीव्र निषेध करत असून लोकशाही हक्क तुडवणारे हे विधेयक त्वरित मागे घ्यावे, अशी मागणी पक्षाची महाराष्ट्र राज्य कमिटीने केल्याची माहिती राज्य सचिव उदय नारकर यांनी दिली. राज्य सचिव उदय नारकर म्हणाले की, जनतेने निवडून दिलेल्या …