Marathi e-Batmya
Related Articles
कर्नाटक मंत्रिमंडळाने उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापनांमध्ये ५०% व्यवस्थापन पदांवर आणि ७५% गैर-व्यवस्थापन पदांवर स्थानिक उमेदवारांची नियुक्ती करणे अनिवार्य करणारे विधेयक मंजूर केले आहे.
१५ जुलै रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापना विधेयक, २०२४ मधील स्थानिक उमेदवारांच्या कर्नाटक राज्य रोजगाराला मंजुरी देण्यात आली. सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात ते मांडले जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
हा कायदा स्थानिक उमेदवाराची अशी व्यक्ती म्हणून परिभाषित करतो “जो कर्नाटक राज्यात जन्मलेला आहे आणि जो १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी राज्यात वास्तव्यास आहे आणि जो सुवाच्य पद्धतीने कन्नड बोलण्यास, वाचण्यास आणि लिहिण्यास सक्षम आहे आणि उत्तीर्ण झाला आहे. अशांची नोडल एजन्सीद्वारे आवश्यक चाचणी घेतली जाते.
कायद्यानुसार, उमेदवारांकडे कन्नड भाषा म्हणून माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. तसे नसल्यास, सरकारने अधिसूचित केलेल्या नोडल एजन्सीने निर्दिष्ट केल्यानुसार, त्यांनी कन्नड प्रवीणता चाचणी उत्तीर्ण केली पाहिजे.
पात्र किंवा योग्य स्थानिक उमेदवार उपलब्ध नसल्यास, उद्योग आणि आस्थापनांनी सरकारच्या सहकार्याने स्थानिक उमेदवारांना तीन वर्षांच्या आत प्रशिक्षण देण्यासाठी पावले उचलावीत.
“जर पुरेशा प्रमाणात स्थानिक उमेदवार उपलब्ध नसतील, तर एखादा उद्योग किंवा कारखाना किंवा इतर आस्थापने या कायद्यातील तरतुदींमधून शिथिलतेसाठी सरकारकडे अर्ज करू शकतात आणि योग्य चौकशी केल्यानंतर, सरकार योग्य आदेश देऊ शकते आणि असे आदेश पारित करू शकतात. विधेयकानुसार सरकारचा निर्णय अंतिम असेल.
तरीही, स्थानिक उमेदवारांची टक्केवारी व्यवस्थापन पदांवर २५% आणि गैर-व्यवस्थापन श्रेणींमध्ये ५०% च्या खाली जाऊ नये, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास ₹१०,००० ते ₹२५,००० पर्यंत दंड उद्योग आणि कारखाना किंवा इतर आस्थापनांना आकारला जाऊ शकतो.
कन्नडिगांना १००% नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.
जुलैच्या सुरुवातीला, सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांसाठी कोट्याची शिफारस करणाऱ्या सरोजिनी महिषी अहवालाची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यासाठी कन्नड संघटनांनी कर्नाटकच्या काही भागांमध्ये रॅली काढल्या होत्या.
माजी केंद्रीय मंत्री आणि कर्नाटकातील पहिल्या महिला खासदार सरोजिनी महिषी, ज्यांनी महिषी समितीचे नेतृत्व केले, त्यांनी १९८४ मध्ये एक अहवाल सादर केला. अहवालात ५८ शिफारशी होत्या, ज्यात केंद्र सरकारचे विभाग आणि सार्वजनिक (सरकारी) PSU कार्यरत असलेल्या गट सी C आणि डी D नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांसाठी कर्नाटकात १००% आरक्षणाचा समावेश होता.
