Tag Archives: state government

महाराष्ट्र सरकारकडून अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्ज घेतल्याने त्यांच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर परिणाम होत असल्याबद्दल नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी इशारा दिला आहे. राज्याच्या सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवरील वाढत्या ताणाकडेही वैधानिक लेखापरीक्षकांनी लक्ष वेधले आहे. “अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्जांद्वारे वित्तपुरवठा खर्च केल्याने राज्याच्या सार्वजनिक निधीमध्ये कालांतराने लक्षणीय वाढ होते, ज्यामुळे कर्जाचा सापळा निर्माण होतो, असे कायदेमंडळालाही माहिती …

पर्यावरणाचा समतोल राखत विशिष्ट उंचीच्या घरगुती गणेशाच्या मुर्ती कृत्रिम तलावात तर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या मोठ्या मुर्ती या परंपरागत समुद्रात विसर्जन करण्यात येतील व पर्यावरणाबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील असे प्रतिज्ञापत्र आज शासने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले. त्यामुळे मोठ्या गणेशमूर्ती समुद्रात विसर्जन करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. पीओपीवरील बंदीमुळे …

मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडियाजवळ ₹२२९ कोटी खर्चाच्या प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनलच्या बांधकामाला हिरवा कंदील दिला, जरी टर्मिनलवर किंवा त्याच्या जवळ कोणत्या सर्व सुविधा पुरवता येतील याच्या अटींसह [स्वच्छ आणि वारसा कुलाबा रेसिडेंट्स असोसिएशन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर]. प्रस्तावित जेट्टी टर्मिनलला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवर निकाल …

राज्यावर ९ लाख ३२ हजार कोटींचे कर्ज झाले असून वाढीव पुरवणी मागण्यांमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती ढासळली असल्याचा गंभीर आरोप विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्य सरकारने सादर केलेल्या पुरवण्या मागण्यांवर आज विधान परिषदेत बोलताना केला. राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात ५७ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या, त्या …

हिंदी-हिंदू-हिंदूराष्ट्र हा राष्ट्रीयस्वयंसेवक संघाचा अजेंडा राबविण्यासाठी महाराष्ट्रातील महायुती सरकार कार्यरत आहे. पहिल्यापासून हिंदी भाषेची सक्ती या अजेंडयाचाच भाग आहे. सरकारने हिंदी सक्तीचा शासनआदेश काढून याबाबत जनमत काय आहे हे तपासून पाहिले. महाराष्ट्र या विरोधात ठामपणे उभा राहिला म्हणून त्यांनी हा निर्णय मागे घेतला आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावर या माध्यमातून सरकारचा नाकर्तेपणा …

राज्य सरकारने पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला. तसेच शालेय विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषेची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या सक्ती करण्यात आली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि शिवसेना उबाठाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र येत राज्य सरकारच्या विरोधात ५ जुलै रोजी जाहिर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली. मात्र आगामी …

पहिली ते चौथी इयत्तेत हिंदीची सक्ती करणं योग्य नाही. सरकारने तसा हट्ट करू नये. आज देशातील ५५ टक्के लोक हिंदी बोलतात ती सुसंवादाची भाषा असू शकते. हिंदीबद्दल महाराष्ट्रात विरोध किंवा द्वेष नाही पण म्हणून हिंदीची सक्ती नको अशी परखड भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोल्हापूर …

सामाजिक क्षेत्रातील योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वॉररुम तयार करण्यात आली आहे. या वॉररुमच्या कार्यक्षमतेत वाढ होऊन सामाजिक क्षेत्रातील योजना, उपक्रम व उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तांत्रिक, विश्लेषणात्मक आणि धोरणात्मक सहाय्य पुरविण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि सेंटर फॉर इफेक्टिव्ह गव्हर्नन्स ऑफ इंडियन स्टेट्स (सीईजीआयएस) यांच्यात सामंजस्य करार झाला. मुंबईतील वर्षा या …

कारगिल युद्धाची युद्धभूमी द्रास येथे भारतीय सैन्यदलाच्या शौर्याची ओळख पुढील पिढ्याना व्हावी यासाठी सरहद्द संस्थेच्या पुढाकाराने तयार करण्यात येत असलेल्या ‘लेझर शो’च्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्र शासनाने तीन कोटींचा निधी देण्याचे शिंदे यांनी गतवर्षी जाहीर केले होते. यंदा कारगिलच्या विजयोत्सवात सहभागी होण्यासाठी गेले असता आपण दिलेला शब्द पाळत त्यांनी हा तीन कोटींचा …

राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये ३१ मार्च २०२५ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल होतील, असे खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील गृह विभागाने शुक्रवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय झाल्याने निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळाला …