Tag Archives: state government

हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप, आरएसएसचा अजेंडा राबविण्यासाठीची हिंदीबाबत जनमत चाचणी मुख्यमंत्र्यांचे ‘एकला चलो रे’ दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना हिंदी सक्तीची माहितीच नव्हती

हिंदी-हिंदू-हिंदूराष्ट्र हा राष्ट्रीयस्वयंसेवक संघाचा अजेंडा राबविण्यासाठी महाराष्ट्रातील महायुती सरकार कार्यरत आहे. पहिल्यापासून हिंदी भाषेची सक्ती या अजेंडयाचाच भाग आहे. सरकारने हिंदी सक्तीचा शासनआदेश काढून याबाबत जनमत काय आहे हे तपासून पाहिले. महाराष्ट्र या विरोधात ठामपणे उभा राहिला म्हणून त्यांनी हा निर्णय मागे घेतला आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावर या माध्यमातून सरकारचा नाकर्तेपणा …

Read More »

राज ठाकरे यांची स्पष्टोक्ती, हिंदी नाही हे नक्की, ५ जुलैच्या विजयी मेळाव्याचा तपशील लवकरच तमाम मराठी जणांचे अभिनंदन, मेळाव्यात कोणाचा झेंडा नसेल

राज्य सरकारने पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला. तसेच शालेय विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषेची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या सक्ती करण्यात आली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि शिवसेना उबाठाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र येत राज्य सरकारच्या विरोधात ५ जुलै रोजी जाहिर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली. मात्र आगामी …

Read More »

शरद पवार यांचा विरोध, पहिली ते चौथी इयत्तेत हिंदी भाषा सक्ती करणं योग्य नाही हिंदीची सक्ती नको, महाराष्ट्रात विरोध किंवा द्वेश नाही

पहिली ते चौथी इयत्तेत हिंदीची सक्ती करणं योग्य नाही. सरकारने तसा हट्ट करू नये. आज देशातील ५५ टक्के लोक हिंदी बोलतात ती सुसंवादाची भाषा असू शकते. हिंदीबद्दल महाराष्ट्रात विरोध किंवा द्वेष नाही पण म्हणून हिंदीची सक्ती नको अशी परखड भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोल्हापूर …

Read More »

राज्य शासन व ‘सीईजीआयएस’ यांच्यात सामंजस्य करार सामाजिक क्षेत्रातील योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी

सामाजिक क्षेत्रातील योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वॉररुम तयार करण्यात आली आहे. या वॉररुमच्या कार्यक्षमतेत वाढ होऊन सामाजिक क्षेत्रातील योजना, उपक्रम व उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तांत्रिक, विश्लेषणात्मक आणि धोरणात्मक सहाय्य पुरविण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि सेंटर फॉर इफेक्टिव्ह गव्हर्नन्स ऑफ इंडियन स्टेट्स (सीईजीआयएस) यांच्यात सामंजस्य करार झाला. मुंबईतील वर्षा या …

Read More »

द्रास येथील भारतीय लष्कराला ‘लेझर शो’ साठी राज्य शासनाकडून तीन कोटींची मदत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून मदतीचा धनादेश सैन्यदलाकडे सुपूर्द

कारगिल युद्धाची युद्धभूमी द्रास येथे भारतीय सैन्यदलाच्या शौर्याची ओळख पुढील पिढ्याना व्हावी यासाठी सरहद्द संस्थेच्या पुढाकाराने तयार करण्यात येत असलेल्या ‘लेझर शो’च्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्र शासनाने तीन कोटींचा निधी देण्याचे शिंदे यांनी गतवर्षी जाहीर केले होते. यंदा कारगिलच्या विजयोत्सवात सहभागी होण्यासाठी गेले असता आपण दिलेला शब्द पाळत त्यांनी हा तीन कोटींचा …

Read More »

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, ३१ मार्च २०२५ पर्यंतचे खटले मागे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील गृह विभागाचा निर्णय

राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये ३१ मार्च २०२५ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल होतील, असे खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील गृह विभागाने शुक्रवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय झाल्याने निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळाला …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, ठग लाईफ चित्रपटाच्या प्रदर्शनास अडथळे आणणाऱ्यांवर कारवाई करा सीबीएसीएचे प्रमाणपत्र चित्रपटाला प्रमाणपत्र असताना चित्रपट रोखून का धरला, न्यायालयाचा सवाल

कर्नाटकमध्ये ‘ठग लाईफ’ या तामिळ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरील अनधिकृत बंदीला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१९ जून) बंद केली. राज्य सरकारने या चित्रपटावर कोणतीही बंदी घातलेली नाही आणि निर्मात्यांनी राज्यात चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याच्या प्रदर्शनाला “पूर्ण संरक्षण आणि सुरक्षा” प्रदान केली जाईल असे विधान केले होते. तथापि, …

Read More »

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली अदानीसाठी पुन्हा सवलत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या विशेष हेतू कंपनीस भाडेपट्टा कराराच्या मुद्रांक शुल्क माफ

धारावी पुनर्विकासाची निविदा जाहिर केल्यापासून अनेक विशेष अटी आणि नियमात दुरुस्ती करत अनेक सवलती राज्य सरकारकडून अदानी कंपनीसाठी जाहिर केल्या. इतकेच नव्हे तर अदानीने धारावीच्या पुनर्विकासासाठी एखाद्या मागणी प्रशासनासमोर ठेवल्यास त्यास सात दिवसाच्या आत किंवा विहित कालावधीत संबधित प्रशासनाने मान्यता देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच मिठागरांच्या जमिनी, मदर डेअरीची …

Read More »

प्रकाश आंबेडकर यांची मागणी, अग्निवीर मुरली नाईक यांना शहीद सैनिकाचा दर्जा द्या अन्यथा उच्च न्यायालयात जाणार

लाईफ इन्फंट्रीमध्ये कार्यरत असलेले आणि रमाबाई आंबेडकर नगर, घाटकोपर येथील रहिवासी असलेले अग्निवीर जवान मुरली नाईक यांना सेवेदरम्यान वीरगती प्राप्त झाली. मात्र, केंद्र व राज्य सरकारकडून त्यांच्या कुटुंबासाठी कोणतीही ठोस मदत अद्याप जाहीर झालेली नाही. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी असून अन्यायकारक आहे. सरकारने मुरली नाईक यांच्या कुटुंबियांना एक कोटींची मदत …

Read More »

राज्य सरकारने केला अ‍ॅपल आयपॅड पुरवठ्याचा करार रद्द कंपनी आठवड्यातून ५० आयपॅड पुरवू शकली नाही

राज्यमंत्र्यांना हाय-टेक बनवण्यासाठी आणि ई-कॅबिनेट प्रणाली लागू करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने एका कंपनीला ५० अ‍ॅपल ब्रँड आयपॅड आणि अॅक्सेसरीज खरेदी करण्याचे कंत्राट दिले होते, परंतु कंपनी आठवड्यातून आयपॅड पुरवू शकली नाही, त्यानंतर सरकारने पुरवठा ऑर्डर रद्द केली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ९ दिवसांपूर्वी ४ जून २०२५ रोजी रेडियस …

Read More »