Tag Archives: supreme court

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की जरी एफआयआर दाखल करण्यात उशीर हा मोटार अपघात नुकसान भरपाईचा दावा नाकारण्याचे कारण नसले तरी इतर पुरावे दावेदाराच्या आरोपांना समर्थन देत नाहीत अशा प्रकरणांमध्ये ते प्रासंगिकता प्राप्त करते. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने प्रतिवादी दावेदाराचा दावा फेटाळण्याच्या मोटार अपघात …

कॉ गोविंद पानसरे यांच्या हत्येबाबत दोन फरारी आरोपीबाबतचा तपास वगळता सर्व पैलूंनी तपास करण्यात आला आहे आणि त्यात नवे काही आढळून आले नसल्याच्या दावा राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) सोमवारी उच्च न्यायालयात पुन्हा केला. तसेच, खटल्यात आतापर्यंत २८ साक्षीदार तपासण्यात आल्याचेही सांगितले. त्याची दखल घेतल्यानंतर प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवायची की नाही …

सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या १३ सप्टेंबरच्या निकालाविरुद्ध आव्हानावर सुनावणी करणार आहे, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने मशिदीमध्ये घुसखोरी केल्याचा आणि हिंदू धार्मिक घोषणा “जय श्रीराम” ची घोषणा केल्याचा आरोप असलेल्या दोन प्रतिवादींवरील फौजदारी कारवाई रद्द केली. जर कोणी ‘जय श्रीराम’ ओरडले तर कोणत्याही वर्गाच्या धार्मिक भावनांना कसे ठेस पोहोचेल हे समजण्यासारखे …

बिहारमधील इतर मागासवर्गीय (OBC) श्रेणी म्हणून अधिसूचित असलेल्या ‘तंटी’ जातीशी संबंधित असलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्याला अनुसूचित जाती आरक्षणाचा लाभ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच नकार दिला. या कर्मचाऱ्याची १९९७ मध्ये टपाल विभागात टपाल सहाय्यक म्हणून ओबीसी प्रवर्गात नियुक्ती झाली होती. २०१५ मध्ये, बिहार सरकारने ओबीसी OBC यादीतून ‘तंटी’ जात काढून टाकली …

केंद्र सरकारने गरिबांना फक्त मोफत रेशन देत राहण्यापेक्षा रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची कान उघडणी केली. अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अन्न पुरवठा करण्यासंबंधी एका प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला खडबोल सुनावले. सर्वोच्च न्यायालय पुढे आपल्या निकाला दरम्यान म्हणाले की, जर राज्यांना मोफत रेशन …

सर्वोच्च न्यायालयाने आज देशातील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना तुरुंगातील अत्यावश्यक परिस्थितीची काळजी घेण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बळावर संवर्गनिहाय माहिती सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. पुढे, सर्वोच्च न्यायालयाने रिक्त पदांची संख्या (तुरुंगातील पदांवर) आणि त्या रिक्त जागा भरण्यासाठी काही पावले उचलली गेली आहेत किंवा चालू आहेत याची माहिती मागवली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाचे …

शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा हरियाणा-पंजाब राज्याच्या सीमेवर आणि दिल्लीच्या सीमेवर पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणावर बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. तसेच या पोलिसांचा मोठ्या प्रमाणात फौजफाटाही तैनात करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने येऊन दिल्लीत येणारे रस्त्यावर ठाण मांडून रस्ता ब्लॉक करतील त्यामुळे शेतकऱ्यांमुळे रस्ते जाम केले जाणार …

राज्यातील नव्या सरकारबद्दल जनतेच्या मनात संभ्रम असून हे सरकार आपल्या मताचे नाही ही जनभावना राज्यात तीव्र बनली आहे. मारकडवाडीतच नाही तर राज्यातील प्रत्येक गावाची हीच भावना आहे. बॅलेट पेपरवरच मतदान घ्यावे अशी मागणी जनतेतूनच जोर धरत असून ग्रामसभा तसे ठराव पास करत आहेत. निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालय या दोन …

संभल हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला शाही जामा मशीद सर्वेक्षणाबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश शुक्रवारी दिले. शांतता, एकोपा आणि सुव्यवस्था राखली पाहिजे, असेही आवाहन न्यायालयाने केले असून या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर काही आक्षेप असल्यास याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले. तसेच उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कारवाई करू …

ख्रिश्चन धर्मात जातिव्यवस्था मान्य नसल्यामुळे ख्रिश्चन म्हणून जन्मलेली व्यक्ती धर्मांतरणाची शिकवण देऊ शकत नाही, असे निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे  न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, धर्मांतरणाचा सिद्धांत तेव्हाच लागू होतो जेव्हा जात-आधारित धर्म पाळणारी व्यक्ती जात-विरहित धर्म स्वीकारते. अशा …