Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्याच्या तिजोरीवरील पडणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी ज्यांच्या खांद्यावरून राज्य सरकारने आर्थिक स्थिती सुधारली त्या तळीरामांसाठी राज्यातील दारूवरील काही करात कपात करण्याचा निर्णय मध्यंतरी राज्य सरकारने घेतला. तरही वाईनशॉप मध्ये मिळणाऱ्या दारूच्या तुलनेत बीअर बार आणि परमीट रूम मध्ये मिळणारी दारू महागच आहे. तरीही दारूच्या विक्रीतून मोठ्या प्रमाणावर महसूल राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या तिजोरीत आणखी पैसा जमा अर्थात महसूल वाढीसाठीच्या उद्देशाने पुन्हा एकदा डान्स बार सुरु करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारकडून सुरु असून प्रसंगी त्यासाठी राज्याच्या कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बदल करण्याचे घाटत असल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
मुंबई महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा डान्स बार सुरू करण्याची चळवळ सुरू आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डान्स बार कायद्यावर चर्चा होणार होती, परंतु मंत्रिमंडळ बैठकीचा मसुदा लीक झाल्यामुळे त्यावर चर्चा झाली नाही. ३ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकार डान्स बारबाबत नवीन कायदा आणू शकते, असे मानले जात आहे. येथे, डान्स बार पुन्हा सुरू करण्याच्या सरकारच्या हेतूलाही विरोध सुरू झाला आहे. जर सरकार डान्स बार पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करत असेल, तर महाराष्ट्राची संस्कृती वाचवण्यासाठी आम्ही रस्त्याव उतरू असा इशारा असा इशारा दिवंगत आर.आर. पाटील यांचे सुपुत्र तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पाटील यांनी दिला.
२००५ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी डान्स बारवर बंदी घातली होती. आता राज्यात पुन्हा एकदा डान्स बार सुरू होण्याची शक्यता आहे. डान्स बारबाबत एक नवीन कायदा चर्चेत आला आहे आणि लवकरच तो विधिमंडळात मांडला जाईल असे वृत्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य सरकार जुन्या कायद्यात सुधारणा करून नवीन नियम लागू करण्याची तयारी करत आहे.
आर.आर. पाटील यांनी घेतलेल्या डान्स बार बंदीच्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत झाले. याच्या निषेधार्थ डान्स बार मालकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. जानेवारी २०१९ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी उठवली आणि काही नियम लागू करण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकार नियम बदलून डान्स बार उघडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे मानले जात आहे.
डान्स बार मालकांनी असा दावा केला होता की जेव्हा बार बंद झाले तेव्हा सुमारे १.५ लाख लोक बेरोजगार झाले होते, त्यापैकी ७० हजार मुली होत्या. बेरोजगार झाल्यानंतर, बार डान्सर्सनी देशातील इतर राज्यांकडे वळले. १९८० नंतर मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात डान्स बार संस्कृती सुरू झाली. पूर्वी मुलींना वेटर सर्व्हिस म्हटले जायचे. नंतर काही बार मालकांनी ऑर्केस्ट्रा सुरू केले. मुलींना गाणे आणि नृत्य करण्यासाठी कामावर ठेवण्यास सुरुवात झाली. मुलींचे नृत्य पाहण्यासाठी मोठी गर्दी जमू लागली आणि हळूहळू बारमध्ये नृत्य संस्कृती वाढू लागली. तथापि, नंतर डान्स बारविरुद्ध तक्रारी येऊ लागल्या. मुलींचे शोषण आणि ग्राहकांच्या लुटीच्या बातम्या येऊ लागल्या. वाढत्या तक्रारींनंतर, सरकारने २००५ मध्ये डान्स बारवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान महाआघाडी सरकारच्या काळात जेव्हा डान्सबार सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, त्यावेळी सोलापूर शहरातील त्यावेळच्या पत्रकार संघटनेने या निर्णयाच्या विरोधात भिक मागो आंदोलन करत राज्य सरकारला भीकेतून जमा झालेले पैसे देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचबरोबर राज्याच्या इतर जिल्ह्यातही पत्रकार संघटनांनी असेच भीक मागो आंदोलन केले होते.
