Tag Archives: union government

केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती, सोनम वांगचूक यांना प्रकृतीमुळे सोडता येणार नाही तर सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, वांगचूक यांच्या प्रकृतीमुळे पुर्नविचार करा

केंद्र सरकार आणि लेह प्रशासनाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव ताब्यात घेतलेल्या हवामान कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांची सुटका न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायाधीश अरविंद कुमार आणि पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात सरकारला तुरुंगात वांगचुक यांची बिघडणारी प्रकृती लक्षात घेऊन त्यांना ताब्यात घेण्याच्या निर्णयाचा आढावा घेण्याचे …

Read More »

राज ठाकरे यांचा मोहन भागवत यांना टोला, गुजरातमध्ये समरसतेचे धडे का नाही दिलेत? आजवर का कोणी असल्या रटाळ प्रवचनांना आले नाहीत ?

८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुंबईतल्या एका कार्यक्रमात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी, भाषेबद्दल आग्रही राहणे, त्यासाठी वेळेस आंदोलन करणे हा एक आजार आहे अशा आशयाचं विधान केलं.  या कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना बोलावण्यात आले होते, त्यातले काही हजर देखील होते ! परंतु मोहनराव भागवतांना एक गोष्ट सांगू इच्छितो की ती सर्व …

Read More »

सोनम वांगचुक यांच्या स्थानबध्दतेचे केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात समर्थन वांगचूक यांच्याकडूनच फुटीरता वादी चिथावणीखोर भाषणे

केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या प्रतिबंधात्मक अटकेचे समर्थन केले. त्यांचे सार्वजनिक भाषणे चिथावणीखोर, फुटीरतावादी संदेश देणारी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक होती, विशेषतः एका सामरिकदृष्ट्या संवेदनशील सीमावर्ती प्रदेशात, असा युक्तिवाद सरकारने केला. केंद्र सरकारतर्फे हजर झालेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च  न्यायालयाला सांगितले की, …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा जात निहाय जणगणना विषय़क याचिकेवर सुनावणी घेण्यास दिला नकार प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास दिला नकार

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२ फेब्रुवारी, २०२६) २०२७ च्या सार्वत्रिक जनगणनेत नागरिकांच्या जातीच्या माहितीची नोंदणी, वर्गीकरण आणि पडताळणी करण्यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांच्या कार्यालयाला या मुद्द्यावर जनहित याचिकाकर्ते, शिक्षणतज्ञ आकाश …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, कर्नाटक, तामीळनाडू वादप्रकरणी केंद्राने लवाद नेमावा पेन्नैयार नदी पाणी वाटपावरून न्यायालयाचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला आंतरराज्यीय पेन्नैयार/दक्षिणा पिनाकिनी नदीच्या पाण्यावाटपावरून तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश दिले [तामिळनाडू राज्य विरुद्ध कर्नाटक राज्य आणि इतर]. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, ही पावले एका महिन्याच्या आत …

Read More »

प्रजासत्ताक दिन संचलनात महाराष्ट्राचा चित्ररथ देशात सर्वोत्कृष्ट केंद्र सरकारकडून निकालाची अधिकृत घोषणा

देशाच्या ७७  व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिल्लीतील कर्तव्यपथावर पार पडलेल्या दिमाखदार सोहळ्यात महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाचे सादरीकरण सर्वोत्कृष्ट ठरले आहे. यंदाच्या संचलनामध्ये  राज्यांच्या चित्ररथांमध्ये महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने  प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. केंद्र सरकारकडून  या निकालांची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून, या गटात जम्मू-काश्मीर आणि केरळ या राज्यांनी अनुक्रमे द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक पटकावला आहे. यंदा महाराष्ट्राने ‘गणेशोत्सव: आत्मनिर्भरतेचे …

Read More »

गिग कामगारांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर ब्लिंकिटने टॅगलाईन वापरणे बंद केले १० मिनिटात डिलिव्हरी टॅग ब्रँडिंग लाईन जाहिरातीतून गायब

सरकारी हस्तक्षेप आणि गिग कामगारांच्या सुरक्षिततेबद्दल वाढत्या चिंतांमुळे क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ब्लिंकिटने त्यांचे १०-मिनिटांचे डिलिव्हरी ब्रँडिंग बंद केले आहे. मंगळवारी दुपारी, वापरकर्त्यांनी अॅप उघडले तेव्हा ब्रँडिंग आता दिसत नव्हते, जे कंपनीच्या संदेशात शांत बदलाचे संकेत देते. डिसेंबरच्या अखेरीस प्लॅटफॉर्मवरील डिलिव्हरी कामगारांनी संप केल्यानंतर काही आठवड्यांनी हे पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे …

Read More »

महिलांच्या सुरक्षेसाठी आस्थापनांना ‘SHEBOX पोर्टल’वर नोंदणी करण्याचे आवाहन महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांचे आवाहन

महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने शीबॉक्स (SHEBOX) पोर्टल तयार केले असून, सर्व आस्थापनांनी या पोर्टलवर आपले कार्यालय नोंदवणे अनिवार्य आहे. मुंबई उपनगरातील सर्व आस्थापनांनी तात्काळ या पोर्टलवर नोंदणी करून अंतर्गत समितीची तसेच कार्यालयाची अद्ययावत माहिती सादर करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (मुंबई उपनगर) एस. टी. कुऱ्हाडे …

Read More »

दूरसंचार क्षेत्रातील पारदर्शकता, सुरक्षितता व जनसहभागाकडे : ‘संचार साथी’ पोर्टल आणि अ‍ॅप केंद्र सरकारच्या टेलि कम्युनिकेशन विभागाचा निर्णय

भारतातील १२० कोटींहून अधिक दूरध्वनी ग्राहकांच्या, विशेषतः मोबाइल वापरकर्त्यांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी दूरसंचार विभागाने (Department of Telecommunications – DoT) “संचार साथी” हा नागरिक-केंद्रित उपक्रम सुरू केला आहे. मे २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे आता मोबाईल वापरकर्त्यांना त्यांच्या कनेक्शनवरील नियंत्रण, फसवणुकीपासून संरक्षण आणि सुरक्षा धोक्यांची नोंद करण्याची सुलभ व प्रभावी …

Read More »

व्हीआरएस घेण्याच्या अनुशंगाने युपीएस पेन्शनबाबत केले स्पष्टीकरण तरतूदींबाबत दिले स्पष्टीकरण

पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW) एकात्मिक पेन्शन योजना-युपीएस UPS अंतर्गत स्वेच्छा निवृत्ती तरतुदींबद्दल सविस्तर स्पष्टीकरण जारी केले आहे, जे सध्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या केंद्र सरकारच्या नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. नवीन पेन्शन फ्रेमवर्क सुलभ करण्यासाठी आणि UPS मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी ३० नोव्हेंबर २०२५ च्या अंतिम मुदतीपूर्वी कर्मचाऱ्यांना …

Read More »