Tag Archives: union government

मुंबईत मार्च १९९३ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कुख्यात गुंड अबू सालेमने शिक्षा माफ करण्याच्या आणि तुरुंगातून सुटका करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार सालेमने २५ वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यामुळे त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी सालेमने याचिकेत केली आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यासाठी नोटीस बजावली आणि तर राज्य सरकारला याचिकेवर भूमिका …

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा कांद्याचा प्रश्न चिघळला आहे. सोमवारी विधानसभेत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (एनसीपी) दोन आमदारांनी कांद्याच्या पिकावरील २०% निर्यात शुल्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निफाडचे आमदार दिलीप बनकर आणि येवला आमदार छगन भुजबळ – जे नाशिक जिल्ह्यातील आहेत, जे राज्यातील कांदा पट्ट्याला व्यापते आणि लासलगाव येथील आशियातील सर्वात मोठी कांदा …

दोन वर्षे वाढलेल्या पातळीवर राहिल्यानंतर, बाजारातील डाळींचे भाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) खाली असल्याने, सरकार बेंचमार्क दराने या वस्तूंची खरेदी वाढवण्याच्या तयारीत आहे. बफर स्टॉकमध्ये घसरण होत असताना, शेतकरी सहकारी नाफेड आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (NCCF) – या संस्था साठा वाढवण्याचे आणि शेतकऱ्यांना फायदेशीर भाव मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवत …

केंद्राने आर्थिक वर्ष २५ मध्ये आतापर्यंत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSEs) मधील त्यांच्या वाट्यातून ५९,६३८ कोटी रुपये लाभांश गोळा केला आहे, जो अधिकृत आकडेवारीनुसार ५५,००० कोटी रुपयांच्या सुधारित लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. सरकारच्या एकूण DIPAM प्राप्ती आता ६८,२६३ कोटी रुपये आहेत, ज्यामध्ये निर्गुंतवणुकीतून मिळालेल्या ८,६२५ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. जून २०२४ …

एनसीएलटी बार असोसिएशनने नियुक्ती प्रक्रिया जलदगतीने करण्याचे आवाहन केल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) च्या २४ नवनियुक्त न्यायिक आणि तांत्रिक सदस्यांपैकी २१ जणांना खंडपीठे नियुक्त केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही नोव्हेंबर २०२४ च्या निकालात एनसीएलटीमधील मोठ्या रिक्त पदांबद्दल निराशा व्यक्त केली होती. केंद्राने जानेवारीमध्ये रिक्त पदे भरण्यासाठी …

सध्याच्या बाह्य अनिश्चितते असूनही, २०२४-२५ आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत तसेच पुढील आर्थिक वर्षात आर्थिक वाढीच्या शक्यता आणि आर्थिक वाढीच्या गतीमध्ये पुनरुज्जीवनाबद्दल सरकारला विश्वास आहे आणि देशांतर्गत शहरी मागणी आणि ग्रामीण भागातील मागणीत पूर्ण पुनरुज्जीवन होण्याची अपेक्षा आहे. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताची …

दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांना विरोध करत, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात असे सादर केले आहे की त्यांची अपात्रता सहा वर्षांपर्यंत मर्यादित करण्यात “मूळतः असंवैधानिक काहीही नाही”. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, केंद्राने म्हटले आहे की असे अनेक दंड कायदे आहेत जे शिक्षेची …

भारत सरकार एप्रिलमध्ये त्यांचे इलेक्ट्रिक वाहन(EV) धोरण लागू करण्याची तयारी करत असताना, ऑटोमोबाईल कंपन्यांना १५% आयात शुल्काने वाहने आयात करण्याची परवानगी देणारी, टेस्ला सुरुवातीला भारतात त्यांच्या डायरेक्ट-टू-कंझ्युमर (D2C) विक्री मॉडेलवर लक्ष केंद्रित करेल अशी अपेक्षा आहे. यूएस-आधारित ऑटोमेकर नंतरच्या टप्प्यावर स्थानिक उत्पादनाचे मूल्यांकन करण्यापूर्वी वाहने आयात करून आणि कंपनीच्या मालकीच्या …

लोकसभा खासदार महुआ मोइत्रा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम, २०२३ च्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. भारताच्या सरन्यायाधीशांना निवडणूक आयुक्त (ECs) नियुक्त करणाऱ्या निवड समितीमधून काढून टाकले त्याच्या विरोधात ही याचिका महुआ मोईत्रा यांनी दाखल केली. हस्तक्षेपाची मागणी करत, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार …

रिलायन्स इंडस्ट्रीज (RIL) ची उपकंपनी असलेल्या रिलायन्स न्यू एनर्जी बॅटरी (RNEB) ने १७ फेब्रुवारी रोजी अवजड उद्योग मंत्रालयासोबत अॅडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) उत्पादनासाठी उत्पादनाशी जोडलेल्या प्रोत्साहन (PLI) योजनेअंतर्गत १० GWh क्षमता मिळवण्यासाठी करार केला आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये RIL ला ३,६२० कोटी रुपयांचा ऑर्डर मिळाला. या नवीनतम करारासह, निवडक चार …