Tag Archives: union government

नवीन उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन (PLI) योजना शांतपणे संपवल्या जाणार आहेत, सध्याच्या अनेक योजना अद्याप समाधानकारक परिणाम देत नाहीत. ” पीएलआय PLI चा आत्मा हरवला आहे. पीएलआय PLI आता पसंतीची राहिलेली नाही,” असे एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. त्याऐवजी, सरकार काही उद्योगांसाठी नवीन प्रोत्साहन योजनांचे आराखडे तयार करत आहे. तथापि, …

१४४ वर्षानंतर महाकुंभ मेळावा आल्याचे सांगत आणि हा महाकुंभ महिनाभर चालणार असल्याचा प्रचार उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारने देशभरात मोठ्या प्रमाणावर केला. या महाकुंभबद्दल आस्था निर्माण व्हावी याकरिता मोठमोठ्या राजकीय नेत्यांना आणि त्यात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह अनेक भाजपाशासित राज्याचे …

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी आज केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे बैठक झाली. या बैठकीत सन २०२२-२३ पासून राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या योजनेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी राज्याचे कृषी मंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे, कृषी आयुक्त …

केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध समस्या आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘एल्डरलाईन – १४५६७’ ही राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन सुरू केली आहे. राज्यात राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआयएसडी), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन आणि जनसेवा फाउंडेशन, पुणे …

निवडणुका जिंकल्या म्हणजे सारे काही आलबेल आहे, असा अर्थ होत नाही. अर्थव्यवस्थेची वाटचाल मंदीच्या दिशेने सुरू असून प्राप्तिकरात सवलत देण्याचे अपेक्षित परिणाम दिसतीलच याची शाश्वती नाही. आजघडीला प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर कर्ज आहे असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे लोकसभेत अर्थसंकल्पावर बोलताना केंद्र सरकारवर कडाडल्या. सुप्रिया …

अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या निर्यात प्रोत्साहन अभियान (EPM) साठीच्या तरतुदीचा मोठा भाग सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (MSMEs) निर्यात कर्ज आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी आणि फॅक्टरिंग सारख्या पर्यायी वित्तपुरवठा साधनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना आखण्यासाठी वापरला जाईल. “या वर्षासाठी अभियानासाठीची तरतूद २२५० कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे, त्यापैकी २०० कोटी रुपये …

निवडणुकांशी संबंधित नोंदी मिळविण्याच्या लोकांच्या अधिकारावर बंधने घालणाऱ्या निवडणूक आचार नियम, १९६१ मधील सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका आरटीआय कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी दाखल केली आहे. ज्या गेल्या अनेक दशकांपासून पारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या मुद्द्यांवर काम करत …

देशाचा अर्थसंकल्प काल सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात गेल्यावर्षी प्रमाणे मनरेगाच्या निधीत कोणतीही नियोजित प्रमाणाऐवजी ती कमीच ठेवल्याने काँग्रेसचे प्रसारमाध्यम प्रमुख जयराम रमेश यांनी सरकार आणि अर्थसंकल्पावर टीका केली. यावेळी जयराम रमेश म्हणाले की, या महत्त्वाच्या सुरक्षा जाळ्याकडे “दुर्लक्ष” केल्याने ग्रामीण उपजीविकेबद्दलची सरकारची उदासीनता उघड होते असा आरोपही यावेळी केला. …

एमएसएमई (एमसीजीएस-एमएसएमई) साठी म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी स्किम सुरू करण्यास केंद्राने मान्यता दिली आहे. ही योजना नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) कडून सदस्य कर्ज देणाऱ्या संस्थांना उपकरणे/यंत्रसामग्री खरेदीसाठी पात्र एमएसएमईंना मंजूर केलेल्या १०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या क्रेडिट सुविधांसाठी ६०% हमी कव्हर प्रदान करेल. ही योजना पात्र एमएसएमईंना देण्यात येणाऱ्या १०० …

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ (बीएनएसएस) मधील तरतुदी पुरेशा असल्याने जामिनावर वेगळा कायदा आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. सतेंद्र कुमार अंतिल विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो या २०२२ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी वेगळा जामिन कायदा आणण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. …