Tag Archives: union government

भारताचे वेगाने वाढणारे ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र संभाव्यपणे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे, सरकार संसदेत “ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक २०२५” सादर करण्याची तयारी करत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या कायद्याच्या मसुद्यात सर्व पैशावर आधारित ऑनलाइन गेम प्रतिबंधित करण्याचा प्रयत्न केला आहे, मग त्यात कौशल्य असो वा संधी असो. या विधेयकात असे …

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना “एलियन” किंवा “परदेशी” म्हणून वागवू शकत नाही ज्यांच्यावर कालमर्यादा लादली जाऊ शकते आणि ज्यांचे विवेकबुद्धी महत्त्वाची नाही. केंद्राने म्हटले आहे की, राज्यपाल हे केवळ “पोस्ट ऑफिस” नसून राज्यांनी केलेल्या “घाईघाईच्या कायद्यांवर” नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा असल्याचा दावा केला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी …

२०२३-२४ पर्यंत, केंद्र सरकार ₹३.६९ लाख कोटी किमतीचे उपकर संकलन संबंधित निधीमध्ये हस्तांतरित करण्यात अयशस्वी ठरले आहे ज्यासाठी उपकर लागू करण्यात आला होता, असे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी आढळून आले आहे. उपकर हा कराव्यतिरिक्त एक आकारणी आहे आणि तो एका विशिष्ट उद्देशासाठी वापरावा लागतो. हे कमी वाटप १९७४ मध्ये लादलेल्या …

राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मतदार यादीच्या आधारे लोकसभा निवडणूकीत झालेल्या मतांच्या चोरीचा पदार्फाश केला. तसेच बोगस नावे आणि दुबार नावांच्या आधारे अप्रत्यक्षरित्या निवडणूक आयोगाने कशा प्रकारे मदत केली. त्यावरही प्रकाशझोत टाकला. त्यानंतर इंडिया आघाडीच्यावतीने दिल्लीसह देशमभरात आंदोलन करण्यात आले. त्यानुसार शिवसेना उबाठाकडून मुंबईसह महाराष्ट्रात निवडणूक आयोग आणि केंद्र …

केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन मसुदा अधिसूचनेमुळे देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी आणि लहान ट्रॅक्टर मालक संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या अधिसूचनेत ट्रॅक्टरसाठी जीपीएस ब्लॅक बॉक्ससारखी उपकरणे सक्तीने बसवण्याची तरतूद आहे. ही अधिसूचना म्हणजे थेट शेतकऱ्याच्या खिशावर दरोडा असल्याचा आरोप काँग्रेसचे विधनपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज …

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या वाढत्या अमेरिकन शुल्कामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक व्यापार अडथळ्यांपासून भारतीय उद्योगांना वाचवण्यासाठी प्रस्तावित ₹२,२५० कोटींच्या निर्यात प्रोत्साहन मोहिमेअंतर्गत सरकार मदत उपाययोजना राबविण्यास सज्ज आहे. “व्यवसाय सुलभीकरण यासारख्या विविध मार्गांनी आम्ही निर्यातदारांना सर्वोत्तम कसे समर्थन देऊ शकतो हे पाहण्यासाठी आम्ही त्यांच्याशी संवाद साधत आहोत. देशांतर्गत …

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी शुक्रवारी कोट्टूरपुरम येथील अण्णा सेंटेनरी लायब्ररी ऑडिटोरियममध्ये राज्य शिक्षण धोरण (एसईपी) चे अनावरण केले आणि ते केंद्राच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला (एनईपी) एक स्पष्ट पर्याय म्हणून मांडले. नवीन धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी २०२२ मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती मुरुगेसन यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. …

प्राथमिक आरोग्य सुविधांच्या दृष्टीने प्रत्येक तीन किलोमीटरमध्ये आरोग्यसेवांचे जाळे निर्माण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. येत्या चार वर्षांत देशातील सर्वोत्तम आरोग्य व्यवस्था महाराष्ट्रात निर्माण करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वयंसेवी संस्था तसेच नागरिकांचाही सहभाग तितकाच महत्त्वाचा आहे. येत्या काळात सिकलसेल, थॅलेसिमिया, ॲनिमियावरील महागड्या उपचारासाठी एक नवीन योजना तयार करणार असल्याचे प्रतिपादन …

बालकांच्या चेहऱ्यावरील दुभंगलेले ओठ (क्लेफ्ट) व फाटलेल्या टाळू (पॅलेट) या जन्मजात विकारावर उपचार आणि जनजागृती करून या बालकांच्या निरागस चेहऱ्यावर हसू फुलविण्याचे काम महा स्माईल्स मोहीमेमुळे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सवंदेनशील पुढाकारातून हे शक्य होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हे ध्येय असून यासाठी त्यांनी विदर्भातील अशा बालकांवर उपचार …

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी गुरुवारी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला इशारा दिला आणि त्यांच्यावर मतदार यादीतील विशेष सघन सुधारणा (एसआयआर) चा वापर करून “वंचित आणि असंतुष्ट समुदायांमधून” मतदारांना शांतपणे वगळण्याचा आरोप केला, ज्यामुळे निवडणूक निकाल भाजपाच्या बाजूने झुकतील. “हे सुधारणांबद्दल नाही. ते अभियांत्रिकी निकालांबद्दल आहे,” एम के स्टॅलिन …