Tag Archives: Women Reservation

हर्षवर्धन सपकाळ यांचे आव्हान, आधी ‘बंच ऑफ थॉट’ व ‘मनुस्मृती’ जाळा मगच बोला भाजपा डिलीमिटेशनवर का बोलत नाही? मुंबई व महाराष्ट्राचा गायपट्टा करण्याचा भाजपा व देवेंद्र फडणवीसांचा डाव

भारतीय जनता पक्षाला महिला आरक्षणावर बोलण्याचा काहीही अधिकार नाही. भाजपाची विचारसणी ही गोलवलकर यांच्या बंच ऑफ थॉट तसेच मनुस्मृतीवर आधारीत आहे व यामध्ये महिलांना अतिशुद्र समजले आहे. चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेचा स्विकार करणाऱ्या मनुवादी विचाराच्या पक्षाने आधी बंच ऑफ थॉट व मनुस्मृतीची होळी करावी व मगच महिला आक्षणावर बोलावे, तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक …

Read More »

प्रणिती शिंदे यांचे आव्हान, महिला आरक्षणावर खुल्या चर्चेस काँग्रेस तयार; मोदींनाही चर्चेला बोलवा महिला आरक्षणाच्या आडून मतदारसंघ पूनर्रचना करून देशाचे तुकडे पाडण्याचा भाजपाचा कुटील डाव

महिला आरक्षणाच्या नावाखाली भाजपाने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले पण अधिवेशनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत त्याचा उल्लेखही नव्हता. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली भाजपाला मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करून देशाचे तुकडे पाडायचे होते. सत्तेसाठी भाजपा कोणत्याही थराला जाऊ शकते पण त्यांचा कुटील डाव काँग्रेससह सर्व विरोधकांनी हाणून पाडला असून सरकार पूर्णपणे बॅकफूटवर गेले आहे, असे …

Read More »

पंतप्रधान मोदी यांचे आश्वासन, डिलिमीटेशप्रश्नी कोणात्याही राज्यावर अन्याय होऊ देणार नाही महिला आरक्षण कायदा लागू करणे हा उद्देश

डिलीमिटेशन-सीमांकन प्रक्रिया—जी सत्ताधारी एनडीए (NDA) आणि विरोधी पक्ष यांच्यात दीर्घकाळापासून वादाचा मुख्य मुद्दा ठरली आहे—ती कोणत्याही प्रकारे पक्षपाती किंवा अन्यायकारक नसेल. “मी हमी देतो की, पूर्व ते पश्चिम आणि उत्तर ते दक्षिण अशा कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही,” असे पंतप्रधान मोदी यांनी लोकसभेत सांगितले. महिला आरक्षण आणि डिलीमिटेशन प्रश्नी बोलविण्यात …

Read More »

३३ टक्के महिला आरक्षणानंतर लोकसभेची सदस्य संख्या ८५० पर्यंत वाढू शकते मतदारसंघ पुरनर्रचना प्रक्रियेत अनेक मतदारसंघ नव्याने वाढणार

केंद्र सरकारने लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या निर्णयामुळे प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला महिला आरक्षण कायदा लागू करण्याचा आणि नवीन मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जागाविस्ताराची रूपरेषा असलेले विधेयकाचा मसुदा खासदारांना देण्यात आला असून, सरकार संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात महत्त्वाच्या …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल, आरक्षणाशिवाय महिलांना प्रतिनिधित्व का नाही? सर्वात अल्पसंख्याक म्हणून कोण असेल तर महिला

सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना भारतातील “सर्वात मोठे अल्पसंख्याक” म्हणून वर्णन केले आहे ज्यांचे संसदेत अस्तित्व हळूहळू कमी होत चालले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या एकमेव महिला न्यायाधीश बी व्ही नागरत्न या म्हणाल्या की, “आरक्षणाशिवायही महिलांना प्रतिनिधित्व का देऊ नये?” असा सवाल केला. तसेच न्यायाधीश आर. महादेवन यांचा समावेश असलेले हे खंडपीठ …

Read More »