मत्स्य व्यावसायिकांना मिळाली सहा महिन्यांची मुदतवाढ मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी

कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना आर्थिक दिलासा देण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसाय विभागाने विविध उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये ठेक्याने देण्यात आलेल्या तलाव/जलाशयाची चालू वर्षाची ठेका तलाव रक्कम भरण्यास तसेच मत्स्य बोटुकली संचयनाची आगाऊ रक्कम भरणे आणि मत्स्य बीज केंद्राची रक्कम भरणे आदीसह विविध उपक्रमाच्या शासकीय भरणा करण्यास सहा महिने मुदतवाढ दिली असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.

कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात सध्या कडक निर्बंध लावण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना क्षमतेनुसार मासेमारी करता आलेली नाही. तसेच उत्पादीत मासळीची विक्री करण्यास देखील पुरेसा वाव मिळालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील मच्छिमारांना आर्थिक विवंचनेचा सामना करावा लागत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना आर्थिक दिलासा देण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

यानुसार, राज्यातील मासेमारीकरीता ठेक्याने देण्यात आलेल्या तलाव/जलाशयांची चालू वर्ष सन २०२१-२२ ची वार्षिक तलाव ठेका रक्कम भरणा करण्यास व इष्टतम मत्स्य बोटुकली संचयनाची १० टक्के आगाऊ रक्कम भरणा करण्यासाठी ठेका रक्कम भरणा करण्याचा अंतिम दिनांक ३१ मे, २०२१ पासुन पुढे सहा महिने ( ३० नोव्हेंबर, २०२१) पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच भाडेपट्टीने देण्यात आलेल्या मत्स्यबीज केंद्रांची चालू वर्षाची भाडेपट्ट्याची रक्कम भरणा करण्यास ठेका रक्कम भरणा करण्याच्या अंतिम दिनांकापासुन पुढे सहा महिने मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.

पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धनासाठी एक टक्के व ०.५ टक्के क्षेत्र ठेक्याने दिलेल्या क्षेत्राची ठेका रक्कम भरणा करण्यास ठेका रक्कम भरणा करण्याच्या अंतिम दिनांकापासुन पुढे सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संकटकाळात राज्य शासन नेहमीच मच्छिमार बांधवांच्या पाठीशी उभा आहे.  या निर्णयामुळे आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या राज्यातील मत्स्यव्यवसायिक, मत्स्यव्यवसाय संस्था तसेच मच्छिमारांना दिलासा मिळणार आहे, असे  त्यांनी सांगितले.

About Editor

Check Also

एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही, ठाणे ‘मोबिलिटी हब’ तर कल्याण ‘प्रगत शहरी केंद्र’ म्हणून विकसित करणार एमएमआरडीच्या बैठकीत ४८ हजार कोटी रूपयांच्या अर्थसंकल्पास मंजूरी

मुंबई महानगर प्रदेशाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी आणि वाढत्या शहरीकरणाची गरज ओळखून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *