वडेट्टीवार मोठे विधान,….प्रश्न सुटणार असेल तर राजीनामा द्यायला तयार ओबीसी आरक्षणावरून वातावरण पुन्हा तापणार

मुंबई: प्रतिनिधी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रलंबित पाच जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा आणि रिक्त झालेल्या पंचायत समित्यांच्या जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहिर केला. तरीही राज्यातील राजकारण ओबीसी आरक्षणावरून पुन्हा तापणार असल्याचे दिसून येत असून माझ्या राजीनाम्याने प्रश्न सुटणार असेल तर राजीनामा देण्यास तयार असल्याचे मोठे वक्तव्य राज्याचे मदत व पुनर्वसन आणि ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केले.

ते प्रसारमाध्यमाशीं बोलताना वरील वक्तव्य केले.

राज्यातल्या ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अजूनही सुटेल असं दिसत नाही. आगामी पोटनिवडणुकांच्या बाबतीत अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याचे सांगत संपूर्ण देशातील ओबीसी आरक्षण सध्या धोक्यात आलेलं आहे. अशा परिस्थितीत आमचं डेटा एकत्र करण्याचं काम आम्ही करुच. मात्र आम्हाला अध्यादेश काढून या निवडणुका पुढे ढकलता येतात का याचा विचार आम्ही करु. काहीही मार्ग सापडला नाही तर सर्वच पक्षांनी निवडणुकांना ओबीसी उमेदवार उभे करावेत असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

सर्व पक्षांचे एकमत घेऊनच निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय सर्व पक्षांच्या संमतीने घेतला जाईल असे स्पष्ट करत आजच्या या परिस्थितीला भाजपा जबाबदार असून महाविकास आघाडी किंवा काँग्रेस नाही असा आरोपही त्यांनी केला.

त्याचबरोबर हा मुद्दा वाढवणं केवळ राजकीय हेतूने चाललं आहे. जनतेला सगळं कळत असल्याचे ते म्हणाले.

ओबीसी प्रश्नावरून राज्याच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीतील काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी यापूर्वी विजय वडेट्टीवार यांच्याबद्दल खाजगीत तीव्र नाराजी व्यक्त करत वडेट्टीवार यांनी अनेकदा कारण नसताना चुकीची विधाने करून भाजपा नेत्यांच्या हातात कोलित देत असतात असे मतही व्यक्त केले. ही लढाई न्यायालयीने आणि कायदेशीर पातळीवर लढवयाची असताना वडेट्टीवार हे फक्त राजकीय मार्गाने प्रश्न निकाली काढायच्या प्रयत्नात असल्याचे मत प्रदर्शित केले होते.

त्याचबरोबर वडेट्टीवारांचा पक्ष मोठा असताना हा प्रश्न संसदेत अधिक जोरकसपणे मांडता आला असता पण त्यांनी त्यासाठी काही प्रयत्न केले नसल्याचे सांगत न्यायालयीन लढाईतही ते खचखाऊ भूमिका घेत असल्याचा आरोप त्या मंत्र्यांनी केला होता. यापार्श्वभूमीवर विजय वडेट्टीवार राजीनाम्याचे वक्तव्य तर बाहेर आले नाही ना? अशी चर्चा राजकिय वर्तुळात सुरु झाली आहे.

About Editor

Check Also

महाराष्ट्रात धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक कायदा विधानसभेत सादर प्रलोभन किंवा फसवणुकीद्वारे धर्मांतर केल्यास शिक्षेची तरतूद ० धार्मिक धर्मांतराच्या ६० दिवस आधी लेखी सूचना आवश्यक

महाराष्ट्रात जबरदस्तीने धर्मांतर आणि तथाकथित “लव्ह जिहाद” रोखण्याच्या उद्देशाने, भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *