Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील ओबीसी समाजाचे गेलेले राजकिय आरक्षण परत मिळविण्यासाठी आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब होत नाही. तोपर्यंत राज्यातील निवडणूका घेण्याचे अधिकार राज्य सरकाने नुकतेच एक विधेयक विधिमंडळात मंजूर करून घेत राज्यपालांच्या सहीसाठी पाठविले. त्यावर राज्यपालांनी आज सही करत ओबीसी आरक्षणाच्या लढाईतील मोठ्या अडथळ्याला दूर केले.
राज्याचा अर्थसंकल्प आज विधिमंडळात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केल्यानंतर विधिमंडळाचे कामकाज सोमवार पर्यत स्थगित करण्यात आले. त्यानंतर महाविकास आघाडीतले नेते छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. यावेळी राज्यापालांनी ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासंदर्भातल्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला.
या भेटीनंतर वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले की, आता ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता प्रभाग संरचनेसाठी जेवढा वेळ लागेल तो, आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी जेवढा वेळ लागेल तेवढा लागेल. सहा महिन्यापेक्षा अधिक निवडणुका पुढे जाऊ शकत नाहीत, त्यामुळे आम्ही हे काम सहा महिन्यांच्या आत संपवू असा विश्वास व्यक्त केला.
हा कायदा विधानमंडळाने एकमताने केलेला आहे. एखाद्या गोष्टीचा कायदा एकमताने झाला असेल, त्याला राज्यपालांनी मान्यता दिली असेल तर तो नक्कीच दीर्घकाळ टिकेल. न्यायालयाच्या आदेशामुळे तो फेटाळला जाणार नाही. इम्पिरिकल डाटाची गरज आहेच. तो तीन महिन्यांच्या आत गोळा केला जाईल, असा शासन निर्णय आम्ही काढला असून त्यासाठी विशेष आयोगाचीही आम्ही निर्मिती केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक आयोगावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्याने आता ओबीसी आरक्षणासंदर्भातल्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे होते. मात्र ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूका घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केली. जर या निवडणूका घेतल्या असत्या तर ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले नसते. त्यामुळे ओबीसींचे गेलेले आरक्षण परत मिळविण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या तीन अटींची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत: कडे घेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच यासंदर्भातील कायदा सध्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच मंजूरही करून घेतला. आता या विधेयकावर राज्यपालांनी आज सही केल्याने या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे आता अधिकृतरित्या निवडणूका घ्यायच्या की नाही याचा निर्णय राज्य सरकारवर अवलंबून राहणार आहे.
