Marathi e-Batmya
Related Articles
ओबीसी आरक्षणाकरता आमचा लढा शेवटपर्यंत सुरु ठेवणार आहोत. कुठलीही किंमत मोजावी लागली तरी भाजपा ओबीसी आरक्षणाचा लढा लढत राहील. तो पर्यंत २७ टक्के तिकिटे आम्ही ओबीसींना देणार हा भाजपाचा निर्धार आहे. भाजपा हा पक्ष ओबीसींच्या विश्वासावर मोठा झाला असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगत आम्ही केवळ अलंकारिक पद्धतीने ओबीसींना स्थान देत नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची रचना बघितली, तर कार्यक्रमात फ्लॉवर पॉट असतो, तसा एक ओबीसी नेता तयार करतात. त्याच्या भरवशावर मग ते आपली दुकानदारी चालवतात अशी खोचक टीका करत मग एखादाच नेता मोठा होतो. राष्ट्रवादी-काँग्रेसमधील ओबीसींच्या नेत्यांनी समाजाला कुठे पुढे नेलं असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.
मुंबईत भाजपा ओबीसी मोर्चाच्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली.
महाविकास आघाडीतील पक्षांमध्ये ओबीसी नेते आहेत. पण आघाडीतील पक्षांचे जे मालक आहेत, त्यांना ओबीसींचं हित हवंय, असं वाटत नाही. कारण त्या मालकांचं राजकारण ते राजकारण ओबीसीच्या भरवशावर नाही, तर त्यांच्या वापरावर चाललेलं आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे मालक कधीच ओबीसींना आरक्षण मिळू देणार नाहीत अशी टीकाही त्यांनी शरद पवार यांचे नाव न घेता केली.
ज्या परिस्थितीमध्ये ओबीसी कार्यकारणीची बैठक होत आहे ती अत्यंत दुःखद आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होत आहेत. अशा प्रकारची अवस्था असताना ही कार्यकारणीची बैठक होत आहे. ओबीसींचे आरक्षण हे गेले नसून त्याचा मुडदा पाडलेला आहे. राजकीय आरक्षणाचा खून महाविकास आघाडीने केल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
यामागे मोठे षडयंत्र आहे. २०१० साली न्यायालयाने ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि ट्रिपल टेस्ट केल्याशिवाय आरक्षण देता येणार नाही असे सांगितले. २०१० पासून काँग्रेस सरकारने कोणीच कारवाई केली नाही. कोणी कोर्टातही गेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्रात ओबीसींना आरक्षण देण्यात आले आणि ते कमी केले पाहिजे अशी याचिका २०१७ -१८ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. ही याचिका घेऊन महाविकास आघाडीचे लोक कोर्टात गेले होते. पण आम्ही याचा अभ्यास केला. त्यावेळची केस अतिशय छोटी होती. आम्ही यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे जनगणनेचा डेटा मागितला. पण केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या जणगणनेत चुका असल्याचे सांगितले. त्यानंतर आम्ही रातोरात अध्याधेश काढला आणि ज्या ठिकाणी अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या जागा कमी आहेत तिथे ओबीसींच्या जागा वाढवल्या. त्यानंतर न्यायालयाने आम्हाला ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षणासहित निवडणुका घ्यायला परवानगी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
“सरकार बदललल्या नंतर पुन्हा ही याचिका आली. त्यावेळी न्यायमूर्तीनी तुम्ही काय केले आहे ते सांगा असे विचारले. याचिकार्त्यांनी पुन्हा ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा मांडला. सर्वोच्च न्यायालयानेही ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्याची उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला सूचना केली. त्यानंतर १५ महिने गेल्यानंतर सात वेळा सरकारने वेळ मागितली. यानंतर सरकारने आयोगही तयार केला नाही. न्यायालयाने त्यावेळी ओबीसींना आरक्षण देणारे कलम स्थगित करत काम पूर्ण करण्याची सूचना केली. त्यानंतरही मी मुख्यमंत्र्यांना बैठकीमध्ये ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितले होते. मुख्यमंत्र्यांनी आपण हे करु असे सांगितले. मी बैठकीत जे मांडले ते सर्वांनी मान्य केले. त्यानंतर माझ्या समोर राज्य मागासवर्गीयआयोगाच्या अध्यक्षांनी आम्हाला संसाधने दिली तर एका महिन्यात ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करु असे सांगितले. सरकारने त्यानंतरही आयोगाला निधी दिला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यांच्यातील कोणीतरी उठतो आणि सांगतो ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. अरे मग तुम्ही कशाला सरकारमध्ये आहात, द्या केंद्र सरकारच्या हातात द्या. ते सरकार चालवून ही दाखवेल आणि करुनही दाखवेल. तुम्हाला इथे वसुली करण्यासाठी निवडून दिले आहे का? असा खोचक सवालही त्यांनी यावेळी केला.
LIVE | भाजपा, महाराष्ट्र प्रदेश ओबीसी मोर्चा बैठक @BJP4Maharashtra #OBC #Maharashtra https://t.co/n8icZXxEQ2
— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) May 7, 2022
