Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
एमपीएससी परिक्षेतील उत्तीर्ण होणाऱ्या मागासवर्गीय परिक्षार्थी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर राज्य सरकारकडून अन्याय करण्यात येत आहे. या दोन्ही ठिकाणी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना चांगले मार्क आणि मार्काच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश मिळत असला तरी या विद्यार्थ्यांपेक्षा खुल्या प्रवर्गातील कमी मार्क मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देवून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना नोकरी आणि शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी केला.
याचबरोबर समांतर आरक्षणाच्या बाबतही मागासवर्गीय महिलांना डावलून त्याठिकाणी मराठा, ब्राम्हण, सारख्या प्रगत जातीतील महिलांना कमी मार्क असूनही त्यांचीच निवड केली जात आहे. राज्यात जवळपास ८० टक्के समाज हा मागासवर्गीय आहे. या समाजातून जवळपास २० ते २५ लाख विद्यार्थी एमपीएससीची परिक्षा देतात. पण सध्या सरकारकडूनच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांप्रती अस्पृश्यतेची वागणूक देण्यात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
मागासवर्गीय विद्यार्थी गुणवत्ताधारक असूनही महिला, खेळाडू, माजी सैनिक, अपंग, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, अंशकालीन पदवीधर यांची निवड प्रक्रियेच्या टप्प्यावरच केवळ मागासवर्गीय म्हणून त्यांची निवड केली जात नाही. अशा पध्दतीची वागणूक म्हणजे एक प्रकारचा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप करत या पध्दतीच्या एका केस मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांच्या विरोधात निकाल दिलेला असताना त्या विरोधात एमपीएससीने त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणे याचा अर्थ सरकार मागासवर्गीयांच्या विरोधातच काम करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
