Marathi e-Batmya
Related Articles
बदलापूर मधील चिमूरडींवरील झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर उसळलेल्या जनप्रक्षोभाला राजकिय हेतूनं प्रेरित झालेले आंदोलन म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टीका केल्यानंतर हे आंदोलना राजकिय हेतूने प्रेरित होते हे दाखविण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांकडून सातत्याने वक्तव्ये करण्यात येत आहेत. विरोधक महाविकास आघाडीने पुकारलेला महाराष्ट्र बंदचे आंदोलन हाणून पाडण्याचे प्रयत्नही सत्ताधारी भाजपा, शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या पक्षांकडून सुरु केले.
त्यातच भाजपा समर्थक आणि राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे प्रशंसक अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी तत्परतेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल देताना कोणत्याही राजकिय पक्षाला महाराष्ट्र बंद पुकारता येणार नसल्याचे सांगत महाविकास आघाडीच्या बंदला अटकाव केला. न्यायालयाच्या या निकालानंतर महाविकास आघाडीचे समन्वयक शरद पवार यांनी एक्सवर ट्विट करत हा बंद मागे घ्यावा असे आवाहन केले.
त्यानंतर राज्यानंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही यासंदर्भात शरद पवार यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र बंद करण्यास मनाई केलेली आहे. परंतु राज्य सरकारच्या विरोधात आम्ही राज्यभरात ठिकठिकाणी काळ्या फिती लावून शांततेत आंदोलन करणार असल्याची घोषणा केली.
तसेच नाना पटोले पुढे म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात आम्ही अपील करू शकतो. मात्र कालमर्यादेमुळे आम्हाला शक्य नाही. परंतु बंद जरी मागे घेत असलो तरी काळ्या फिती लावून आंदोलन करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
शरद पवार यांनी एक्स वर ट्विट करत म्हणाले की, बदलापूर येथील घटनेच्या निषेधार्थ, राज्यव्यापी बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. त्या दोन अजाण बालिकेंवर झालेला अत्याचार हा अत्यंत घृणास्पद होता. तथापि उच्च न्यायालयाने बंद हा घटनाबाह्य असल्याचा निकाल दिला. सदर निकालाच्या विरोधात काल मर्यादेमुळे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे शक्य नाही. भारतीय न्यायव्यवस्था घटनात्मक संस्था असल्याने राज्य घटनेचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा असे आवाहन केले.
बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्या दि. २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यव्यापी सार्वजनिक बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. त्या दोन अजाण बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याबाबतीत तीव्र लोकभावना उमटल्या. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा…
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 23, 2024
