Marathi e-Batmya
Related Articles
अल्पसंख्याक विभागाने ‘राज्य वक्फ मंडळा’ला १० कोटी रूपये अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने रद्द केला. १० कोटी निधी देण्याची मागणी पुरवणी मागण्यांमध्ये मंजूर करण्यात आलेली होती. शासन निर्णय मागे घेण्याचे आदेश धक्कादायक असून सरकार अल्पसंख्याक विरोधी असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी म्हटले आहे.
रईस शेख पुढे बोलताना म्हणाले की, नवे सरकार राज्याचा कारभार लवकरच हाती घेणार आहे तत्पूर्वी राज्य वक्फ मंडळाला १० कोटीचा निधीचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. हा एक चांगला प्रारंभ होता. मात्र निधी वितरणाचा शासन निर्णय मागे घेत असल्याचे ट्विट करत भाजपा नेते आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले आहे. १० कोटी निधीचे वितरण ही प्रशासकीय बाब आहे. असे असताना निर्णय मागे का घेतला. मुस्लिम धर्मियांच्या वक्फ मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी या मंडळाला मोठ्या निधीची गरज आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये वक्फ मंडळासाठी २० कोटीच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. दडपणाखाली हा शासन निर्णय मागे घेण्याचा निर्णय केला असावा असेही यावेळी सांगितले.
शेवट बोलताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, राज्यात मुस्लिम समाज १२ टक्के आहे. ‘वक्फ’ मंडळाचे बळकटीकरण नसल्याने ‘वक्फ’च्या ६० टक्के मालमत्तांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. मालमत्तेचे खटले लढवण्यासाठी या मंडळाकडे पैसे नाहीत. मंडळाला दैनंदिन कामकाज चालविण्यासाठी या निधीची आवश्यकता होती. १० कोटीचा निधी नव्याने मंजूर झालेला नव्हता. मंजूर निधी आता केवळ वितरीत होणार होता. शासन निर्णय मागे घेण्याचे आदेश धक्कादायक आहेत. नवे सरकार अल्पसंख्याक समाजाचे नाही, असे अधोरेखीत करण्याचा हा प्रकार असल्याची टीकाही केली.
