`बर्गर किंग’ नावाचा उल्लेख न करण्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाची मुदतवाढ व्यापारचिन्हाच्या उल्लंघनाचे प्रकरण : आर्थिक व्यवहाराच्या नोंदी जतन करण्याचे आदेश

बर्गर किंग आणि पुण्यातील एका रेस्टाँरंटला मागील दहा वर्षांच्या आर्थिक व्यवहाराच्या नोंदी आणि कर दस्तऐवज अपील निकाली लागेपर्यंत जतन करण्याचे आदेश सोमवारी उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच नोंदणीकृत व्यापरचिन्हाच्या (ट्रेडमार्क) उल्लंघनाच्या खटल्यावरील पुढीलपर्यंत `बर्गर किंग’ नावाचा उल्लेख न करण्याच्या आदेशाला मुदतवाढ दिली.

पुण्यातील नेमसेक रेस्टाँरंटविरुद्ध ट्रेडमार्कचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करणारा अमेरिकन कंपनीचा दावा पुणे न्यायालयाने फेटाळून लावण्याच्या आदेशाला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या अपीलाची दखल घेऊन न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत रेस्टाँरंटला बर्गर किंग हे नाव वापरण्यावर बंदी घालण्याचे पुणे न्यायालयाने जानेवारी २०१२ मध्ये दिलेला अंतरिम आदेश कायम ठेवले होते. सोमवारी न्या. अनिल एस. चांदूरकर आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने त्या आदेशाला मुदतवाढ दिली.

अमेरिकन फास्ट-फूड कंपनीने “बर्गर किंग” हे नाव वापरण्यापासून रेस्टॉरंटला बंदी घालण्याची मागणी करणारा दावा पुणे न्यायालयात साल २०११ मध्ये दिला होता. या नावाचा वापर केल्यामुळे कंपनीचे मोठे नुकसान होत असून व्यवसायावरही परिणाम होत आहे. तसेच प्रतिष्ठेलाही हानी पोहोचत असल्याचा दावा कंपनीने केला होता. परंतु, पुणे शहरातील रेस्टाँरंट साल १९९२ पासून अस्तित्वात आहे. बर्गर किंगच्या भारतातील पहिल्या आऊटलेटच्या अनेकवर्ष आधी आहे, असे स्पष्ट करून पुणे न्यायालयाने युएस कंपनीचा दावा फेटाळून लावला. त्या निर्णयाला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन आपले नाव वापरण्यापासून रेस्टाँरंटला मनाई करण्याची मागणी केली आहे.

अनाहिता इराणी आणि शापूर इराणी यांच्या मालकीचे रेस्टाँरंट १९९० च्या दशकापासून पुण्यात सुरू असून ते प्रसिद्ध देखील आहे. खरे तर फिर्यादी कंपनी पुण्यातील आमची लोकप्रियता हिसकावून घेत आहे. मुळात बर्गर किंग कॉर्पोरेशनसारखी मोठी जगभरात दबदबा असलेली कंपनी आम्हाला का घाबरत आहे?, असा युक्तिवाद रेस्टाँरंटच्या वतीने केला. युएस कंपनीने येथे पहिले फास्ट फूड आऊटलेट उघडण्याआधीच भारतात ‘बर्गर किंग’ असे नाव वापरत असल्याचे पुणे न्यायालयाने आदेशात नोंदवलेले मत चूकीचे आहे. बर्गर किंगचे भारतात ४०० हून अधिक आऊटलेट आहेत, त्यापैकी सहा पुण्यात असल्याचा दावा कंपनीने न्यायालायाला केला होता.

About Editor

Check Also

अखेर दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांच्या शिक्षेला स्थगिती १८ मार्चपर्यंत राजपाल यादव यांच्या शिक्षेला स्थगिती

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी राजपाल यादव यांची चेक बाउन्स प्रकरणात शिक्षा स्थगित केली, ज्यामुळे त्यांची …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *