Marathi e-Batmya
Related Articles
प्रशासनकडून घोळ घालण्यात येत असल्याचा संस्थाचालकांचा आरोप
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये दलित, आदीवासी समाजातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात सुरु करण्यात आलेल्या आश्रमशाळांना २० टक्के अनुदान देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तरीही मागील सहा महिन्यापासून या आश्रमशाळांना अद्याप अनुदान देण्यास सुरुवात न केल्याने संस्था चालक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याने आश्रमशाळांना अनुदान द्या नाही तर २६ जानेवारी २०१९ रोजी मंत्रालयासमोर आत्मदहन करू असा इशारा जळगांव येथील ना.धो. महानोर निवासी शाळेचे संस्थाचालक रमेश सुल्ताने यांच्यासह चार जणांनी दिला.
केंद्रात भाजपप्रणित पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आश्रमशाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र कालातंराने या शाळांना मान्यता देण्याचे व अनुदान न देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच आश्रमशाळांच्याबाबत त्या त्या राज्य सरकारने निर्णय घेण्यास केंद्राने सांगितले. तरीही तेव्हाच्या राज्य सरकारने याबाबतचे कोणतेही धोरण न ठरविता राज्यातील आश्रमशाळांना मान्यता देण्याचे सुरु ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात २८८ आश्रमशाळांना राज्य सरकारने मान्यता दिलेली आहे. जवळपास १८ वर्षांपासून या शाळा विना अनुदानित स्वरूपात चालविण्यात येत आहेत. तरीही याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. मात्र २१ जून २०१८ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली असता त्यांनी आश्रमशाळांना २० टक्के अनुदान सुरु करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु त्या आश्वसनांची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून करण्यात येत नाही. केवळ आणि केवळ प्रशासनाकडून याप्रश्नी घोळ घालण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यासंदर्भात सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले. भाजप नेते माधव भंडारी सकारात्मक असले तरी प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक घोळ घालण्यात येत असून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना आश्रमशाळांना मान्यता देण्याची फाईल पहायलाही वेळ मिळत नसल्याचा आरोप आश्रमशाळा संघटनेचे सचिव सुशांत भुमकर यांनी केला.
