राहुल गांधी यांचा इशारा, आरएसएसचे पुढील लक्ष्य चर्चच्या जमिनीवर ऑर्गनाझरमधील लेखाचा हवाला देत दिला इशारा

संसदेत वक्फ विधेयकावरील चर्चेनंतर राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे अर्थात आरएसएसचे मुखपत्र असलेल्या ऑर्गनायझरमधील लेखाची लिंक ट्विट्द्वारे शेअर करत पुढी लक्ष ख्रिश्चन चर्च असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तसेच काँग्रेसचे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आरएसएसच्या मुखपत्रातील एका लेखात कॅथोलिक चर्च हे देशातील सर्वात मोठे जमीनदार असल्याचा दावा केल्यानंतर ख्रिश्चन समुदाय ख्रिश्चन समुदायाचे लक्ष्य असू शकतो असा इशारा दिला.

ऑर्गनायझरच्या वेबसाइटवरील लेख, जो आता अप्रकाशित आहे, त्यात असा दावा करण्यात आला आहे की भारतातील कॅथोलिक संस्थांकडे ७ कोटी हेक्टर जमीन आहे, ज्यामुळे त्या सर्वात मोठ्या गैर-सरकारी जमीनदार बनल्या आहेत.

राहुल गांधी आपल्या ट्विट करत म्हणाले की, “मी म्हटले होते की वक्फ विधेयक आता मुस्लिमांवर हल्ला करते, परंतु भविष्यात इतर समुदायांना लक्ष्य केले जाणार आहे. आरएसएसला ख्रिश्चनांकडे लक्ष वेधण्यास वेळ लागला नाही. संविधान ही एकमेव ढाल आहे जे आपल्या लोकांना अशा हल्ल्यांपासून वाचवते – आणि त्याचे रक्षण करणे हे आपले सामूहिक कर्तव्य आहे,” असे राहुल गांधींनी ऑर्गनायझरच्या लेखावर आधारित एका बातमीच्या वृत्ताची लिंक शेअर करताना ट्विट केले.

या लेखाला “निंदनीय” म्हणत, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रमेश चेन्नीथला म्हणाले की भाजपचे पुढचे पाऊल म्हणजे कॅथोलिक समुदायाच्या मालकीच्या मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवणे.

“वक्फ विधेयक मंजूर होत असताना, काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांनी नमूद केले होते की पुढचे पाऊल ख्रिश्चन लोकांविरुद्ध असेल. ‘ऑर्गनायझर’च्या (लेखात) स्पष्टपणे नमूद केले आहे की भारतातील कॅथोलिक समुदायाच्या हातात ७ कोटी एकर जमीन आहे… पुढचे पाऊल म्हणजे कॅथोलिक समुदायाच्या मालकीच्या मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवणे,” असे चेन्नीथला यांनी म्हटले आहे.

‘भारतात कोणाकडे जास्त जमीन आहे? कॅथोलिक चर्च विरुद्ध वक्फ बोर्ड वाद’ या शीर्षकाच्या लेखात असा आरोप करण्यात आला आहे की कॅथोलिक संस्थांअंतर्गत असलेली बरीचशी जमीन १९२७ च्या भारतीय चर्च कायद्याअंतर्गत ब्रिटिश राजवटीत अधिग्रहित करण्यात आली होती.
त्यात १९६५ च्या सरकारी आदेशाचा उल्लेख करण्यात आला होता ज्यामध्ये असे म्हटले होते की वसाहतवादी काळात भाडेतत्त्वावर घेतलेली जमीन आता चर्चची मालमत्ता म्हणून ओळखली जाणार नाही.

मुस्लिमांनी दान केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या कायद्यात सुधारणा करणारे आणि मालमत्तेशी संबंधित वादांमध्ये सरकारची भूमिका वाढवणारे वक्फ विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर एक दिवसानंतर ही घटना घडली आहे. आता त्याला कायदा होण्यासाठी राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक आहे.

भाजपाने विरोधकांना टोमणे मारण्यासाठी वक्फ विधेयकाला ख्रिश्चन समुदाय आणि केरळ कॅथोलिक बिशप कौन्सिलचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले होते.

संसदेतील चर्चेदरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की भारतात अंदाजे वक्फ जमीन ३९ लाख एकर आहे.

विरोधकांनी दावा केला आहे की हे विधेयक मुस्लिमांच्या मालकीची जमीन आणि त्यांचे हक्क हिरावून घेण्याचा उद्देश आहे, तर सरकारने म्हटले आहे की ते केवळ वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करेल.

About Editor

Check Also

भारत आता पुन्हा इराणी तेल खरेदीसाठी पुढे, पण इराण म्हणते, कच्चे तेल नाही आंतरराष्ट्रीय बाजारात विक्रीसाठी तेल उपलब्ध नाही

मध्यपूर्वेतील युद्ध स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, ऊर्जा क्षेत्रात भारतासाठी आणखी एक दिलासादायक बातमी आहे. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *