Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले की कमल हासन अभिनीत ‘ठग लाईफ’ हा चित्रपट कर्नाटकात प्रदर्शित होऊ दिला पाहिजे आणि जमाव आणि दहशतवाद्यांना रस्त्यावर उतरण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
‘कन्नडचा जन्म तमिळ भाषेतून झाला आहे’ या कमल हासन यांच्या टिप्पणीमुळे अलिकडेच तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आणि त्यांच्या चित्रपटावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज अधोरेखित केले की, कायद्याचे राज्य असले पाहिजे. आम्ही हे होऊ देऊ शकत नाही. कायद्याचे राज्य कोणत्याही व्यक्तीला चित्रपट प्रदर्शित करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करते. चित्रपटगृहे जाळली जातील या भीतीने हे होऊ शकत नाही. आम्ही असे म्हणत नाही की लोकांनी चित्रपट पाहण्यासाठी यावे. पण चित्रपट प्रदर्शित झाला पाहिजे, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयासमोर या प्रकरणाबाबत प्रलंबित असलेला खटला सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याचा आदेश दिला.
बेंगळुरूचे रहिवासी एम महेश रेड्डी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालय म्हणाले की, वैध सेन्सॉर प्रमाणपत्र असूनही, भेदक संघटनांच्या धमक्या आणि राज्य अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे राज्यात चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली आहे.
न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, एखाद्या व्यक्तीचे मत वेगळे असल्याने चित्रपटावर बंदी घालता येत नाही. केवळ एखाद्याचे मत वेगळे असल्याने, याचा अर्थ असा नाही की चित्रपटावर बंदी घालावी. कायद्याच्या नियमानुसार सीबीएफसी प्रमाणपत्र असलेल्या कोणत्याही चित्रपटाला प्रदर्शित करावे. त्यात पुढे म्हटले आहे की, केवळ कमल हासन यांनी कन्नड भाषेबद्दल विधान केले आहे म्हणून जमावाला चित्रपटाच्या प्रदर्शनात अडथळा आणण्याची परवानगी देता येत नाही असेही यावेळी सांगितले.
“व्यवस्थेत काहीतरी चूक आहे. एक व्यक्ती विधान करते आणि लोकांना वाटते की ते एक सुवार्ता सत्य आहे. वादविवाद होऊ द्या! बंगळुरूच्या प्रबुद्ध लोकांना तो का चुकीचा आहे हे सांगू द्या, तो जे बोलतो ते मूर्खपणाचे आहे असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, व्हिक्टरी सिनेमाने बेंगळुरूमध्ये चित्रपट प्रदर्शित करण्याची योजना जाहीर केल्यानंतर, कर्नाटक रक्षण वेदिके (केआरव्ही) चे अध्यक्ष टीए नारायण गौडा यांनी राज्यात कमल हासनचा कोणताही चित्रपट प्रदर्शित झाल्यास “थिएटर जाळण्याची” धमकी दिल्याचा आरोप केला होता.
त्याच वेळी, एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये १९९१ च्या तामिळविरोधी दंगलींची पुनरावृत्ती करण्याचे स्पष्ट आवाहन करण्यात आले होते आणि राज्यात चित्रपट प्रदर्शित झाल्यास हिंसाचाराचा इशारा देण्यात आला होता.
ट्विट आणि कथित धमक्यांबाबत व्यापक जनक्षोभ असूनही कोणतेही गुन्हे दाखल करण्यात आले नाहीत, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयासमोरील याचिकेत पुढे असा आरोप करण्यात आला आहे की, केआरव्ही सदस्यांनी १ जून रोजी व्हिक्टरी सिनेमाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा धमक्या वाढल्या. त्यानंतर कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी) ने दबावाखाली चित्रपटावर “बंदी” जाहीर केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात कर्नाटक सरकारला या याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितले होते. आज, राज्याने सांगितले की चित्रपटाच्या निर्मात्याने कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि हा प्रश्न सोडवण्याचे विधान केले आहे.
न्यायालयाला उत्तर पटले नाही आणि ते म्हणाले,
“मग काय? आम्ही हे होऊ देऊ शकत नाही. कायद्याच्या नियमानुसार कोणत्याही व्यक्तीला चित्रपट प्रदर्शित करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी आहे. चित्रपटगृहे जाळली जातील या भीतीने हे होऊ शकत नाही. आम्ही असे म्हणत नाही की लोकांनी चित्रपट पाहण्यासाठी यावे. पण चित्रपट प्रदर्शित झाला पाहिजे.”
राज्याने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की ज्याच्याकडे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ची परवानगी आहे त्याला चित्रपट प्रदर्शित करण्याची परवानगी द्यावी.
“हे एक प्रबुद्ध राज्य आहे. त्यांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे,” न्यायालयाने टिप्पणी केली.
त्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले आणि राज्याला बुधवारपर्यंत प्रति-प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. हे प्रकरण गुरुवारी सुनावणीसाठी घेतले जाईल.
याचिकाकर्त्याच्या मते, चित्रपटाच्या निर्मात्याने पोलिस संरक्षणासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली असली तरी, कमल हासनने त्याच्या मागील विधानांबद्दल माफी मागावी की नाही यावर कार्यवाही केंद्रित झाली.
याचिकाकर्त्याने याला तुष्टीकरण म्हणून टीका केली आणि आरोप केला की यामुळे मूलभूत हक्क सुरक्षित करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा मार्ग अप्रभावी ठरला. उच्च न्यायालयात, कमल हासनने त्यांच्या विधानांबद्दल माफी मागण्याचे टाळले आणि सांगितले की ते या मुद्द्याबाबत केएफसीसीशी चर्चा करत आहेत.
