Marathi e-Batmya
Related Articles
न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना हटविण्याची प्रक्रिया लवकरच लोकसभेत सुरू होईल आणि अध्यक्ष ओम बिर्ला लवकरच न्यायाधीशांना हटविण्याची मागणी कोणत्या कारणांवर केली आहे याची चौकशी करण्यासाठी एक वैधानिक समिती स्थापन करण्याची घोषणा करतील अशी अपेक्षा आहे, असल्याचे सांगम्यात येत आहे.
बिर्ला आणि राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी बुधवारी दोन्ही सभागृहांच्या सचिवांची भेट घेतली आणि अधिकाऱ्यांनी प्रक्रिया अंतिम करण्याच्या पद्धतींवर चर्चा केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह देखील नंतर बैठकीत सामील झाले.
दिल्लीतील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानातून बेहिशेबी रोख रक्कम जप्त केल्याच्या आरोपांची पुष्टी करणाऱ्या अंतर्गत चौकशी समितीच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देणाऱ्या न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी एक खंडपीठ स्थापन करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले त्या दिवशी ही चर्चा झाली.
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सोमवारी संध्याकाळी अचानक राजीनामा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील विरोधी पक्षाच्या नोटीस स्वीकारण्याच्या निर्णयानंतर काही तासांतच सरकारला चुकीच्या पद्धतीने त्रास झाला होता.
यामुळे “गोंधळ” निर्माण झाला होता, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले, कारण धनखड यांनी राज्यसभेत विरोधी पक्षाच्या नोटीसचा संदर्भ देण्याच्या काही तास आधी, सोमवारी दुपारी १२.३० वाजता ओम बिर्ला यांना १४५ स्वाक्षऱ्या असलेली अशीच एक नोटीस मिळाली होती.
“सभापतींना लोकसभा खासदारांकडून नोटीस मिळाल्या आणि त्यांनी आम्हाला सांगितले होते की, ते एक समिती स्थापन करतील. कायदा तेच म्हणतो,” असे नोटीस सादर करणाऱ्या गटाचा भाग असलेल्या एका वरिष्ठ भाजपा खासदाराने सांगितले.
भाजपा सूत्रांनी सांगितले की उपाध्यक्ष आणि राज्यसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा देणाऱ्या धनखड यांनी विरोधी पक्षाच्या नोटीसला “मान्य” केले नाही. विविध विरोधी पक्षांमधील ६३ राज्यसभेच्या खासदारांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांना काढून टाकण्याची सूचना दिली होती, याकडे लक्ष वेधून धनखड यांनी सोमवारी नमूद केले की, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी खासदारांनी “स्वाक्षरी करण्याची संख्यात्मक आवश्यकता” पूर्ण केली. परंतु त्यांनी असेही म्हटले की, न्यायाधीश (चौकशी) कायद्यानुसार, संसदेच्या दोन्ही सभागृहात एकाच दिवशी प्रस्तावाच्या सूचना सादर केल्या जातात तेव्हा, न्यायाधीशांविरुद्ध लावलेल्या आरोपांची तपासणी करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा अध्यक्ष एक समिती स्थापन करतील.
लोकसभा सचिव पीडीटी आचार्य म्हणाले की, लोकसभा खासदारांकडून जेव्हा सभापतींना सूचना मिळाली, तेव्हा सभापतींना काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. “सभापतींना ते मान्य करावे लागेल. त्यानंतर सभापती एक वैधानिक समिती नियुक्त करतील, सभापतींना ते सभागृहासमोर आणण्याची गरज नाही. कारण त्या टप्प्यावर सभागृहाची कोणतीही भूमिका नाही,”असेही यावेळी सांगितले.
पीडीटी आचार्य यांच्या मते, धनखड यांनी प्रस्ताव स्वीकारलेला दिसत नाही.
“राज्यसभेच्या अध्यक्षांना हा प्रस्ताव मान्य करावा लागतो आणि जर तो दोन्ही सभागृहात एकाच वेळी मांडला गेला तर पीठासीन अधिकारी एकत्रितपणे वैधानिक समिती स्थापन करतील. परंतु धनखड यांनी सोमवारी सभागृहात सूचनेचा उल्लेख केला, त्यांना कायद्यानुसार तो मान्य करावा लागला, जो कदाचित झालाच नाही,” असे आचार्य पुढे म्हणाले.
तथापि, एका वरिष्ठ मंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यसभेचे अध्यक्ष, जे आता उपसभापती हरिवंश अध्यक्ष म्हणून काम पाहत आहेत, त्यांचा समिती स्थापनेसाठी सल्लामसलत केली जाईल, कारण धनखड यांनी ती अध्यक्षपदी असल्याचा उल्लेख केला होता.
सूत्रांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालयातील एक न्यायाधीश आणि एक प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञ असलेली वैधानिक समिती लवकरच जाहीर केली जाईल. ही समिती न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करेल आणि लोकसभा अध्यक्षांना अहवाल सादर करेल. जर समिती त्यांना दोषी ठरवेल, तर लोकसभेत एक प्रस्ताव मांडला जाईल आणि त्यावर सविस्तर चर्चा केली जाईल. हा प्रस्ताव मतदानासाठी ठेवला जाईल आणि तो मंजूर होण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, राज्यसभेत पुन्हा सादर केला जाईल.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की, रोख रकमेच्या शोध प्रकरणात गैरव्यवहार केल्याबद्दल दोषी आढळलेल्या अंतर्गत चौकशी समितीचा अहवाल रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी ते एक खंडपीठ स्थापन करेल. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी संसदेला त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग सुरू करण्याची विनंती करून ८ मे रोजी केलेल्या शिफारशी रद्द करण्याची मागणी देखील केली आहे.
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी तीन सदस्यीय अंतर्गत न्यायमूर्ती पॅनेलच्या अहवालाच्या निष्कर्षांनाही आव्हान दिले. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पॅनेलने १० दिवस चौकशी केली, ५५ साक्षीदारांची तपासणी केली आणि १४ मार्च रोजी रात्री ११.३५ वाजता दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश आणि आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयात असलेल्या न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी लागलेल्या आगीच्या ठिकाणी भेट दिली.
अहवालावर कारवाई करताना, तत्कालीन सरन्यायाधीश खन्ना यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून न्यायाधीशांवर महाभियोगाची शिफारस केली.
