Marathi e-Batmya
Related Articles
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दरांचे तर्कसंगतीकरण आणि अनुपालन भार कमी करण्याचे काम सोपवण्यात आलेला मंत्री गट (जीओएम) २०-२१ ऑगस्ट रोजी त्यांच्या शिफारशींना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी बैठक घेईल, असे अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आज आधी सांगितले.
त्यानंतर हे प्रस्ताव जीएसटी परिषदेसमोर ठेवले जातील, जे सप्टेंबरच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात जाहीर केलेल्या सुधारणांना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी बोलावण्याची अपेक्षा आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की केंद्राने आधीच सदस्यांमध्ये एक सविस्तर प्रस्ताव दस्तऐवज प्रसारित केला आहे. “जीओएम त्यांच्या दोन दिवसांच्या बैठकीत या प्रस्तावांची बारकाईने तपासणी करेल आणि परिषदेसाठी अंतिम अहवाल तयार करेल,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
दर सुसूत्रीकरण आणि प्रक्रिया सुलभीकरणापासून ते जलद नोंदणी आणि स्वयंचलित परतफेडीपर्यंतच्या व्यापक सुधारणांबद्दल विचारात घेता, सूत्रांनी असे सुचवले की जीएसटी परिषदेला एकमत निर्माण करण्यासाठी अनेक बैठका घेण्याची आवश्यकता असू शकते.
“या सुधारणांचे व्यापक स्वरूप पाहता, परिषद दोन दिवसांत बोलावू शकते,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची ही ५६ वी बैठक असेल.
अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले की जीएसटी सुधारणा प्रक्रिया अडीच वर्षांहून अधिक काळ सुरू आहे परंतु कर्नाटकात नवीन सरकारने सत्ता हाती घेतल्यानंतर जीओएमच्या रचनेत बदल यासारख्या घटकांमुळे अधूनमधून विलंब होत आहे.
मागील अडचणी असूनही, अधिकाऱ्यांना आता बदलांवर राज्यांना संरेखित करण्यात जलद प्रगतीची अपेक्षा आहे.
या वर्षाच्या अखेरीस २० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सणापूर्वी पंतप्रधानांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या घोषणा ‘दिवाळी भेट’ म्हणून अंमलात आणण्यासाठी आगामी बैठका महत्त्वपूर्ण ठरतील.
एकदा मंत्रिगटाने आपला अहवाल सादर केला की, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसह सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेली जीएसटी परिषद प्रस्तावित सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळ आणि पद्धती ठरवेल.
मंजूर झाल्यानंतर, नवीन चौकट जुलै २०१७ मध्ये लाँच झाल्यापासून जीएसटीमध्ये सर्वात महत्त्वपूर्ण सुधारणा दर्शवेल, ज्याचा व्यवसाय, ग्राहक आणि राज्य वित्त यावर परिणाम होईल.
“रचना पूर्णपणे बदलणार आहे. २०१७ मध्ये जीएसटी लागू होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या गोष्टींवर आधारित रचना होती. आठ वर्षांनंतर, आम्ही आमच्या शिकण्यांमधून एक टेम्पलेट तयार केले आहे”, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
