Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (१ जून, २०२६) राष्ट्रीय चाचणी संस्थेला (NTA) NEET-UG २०२६ ची फेरपरीक्षा सध्याच्या लेखी परीक्षेऐवजी संगणक-आधारित चाचणी (CBT) स्वरूपात घेण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला. परीक्षेच्या या टप्प्यावर पद्धतीत बदल केल्यास व्यावहारिक अडचणी निर्माण होतील, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
मूळतः ३ मे रोजी होणारी नीट युजी NEET-UG २०२६ परीक्षा, पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर १२ मे रोजी देशभरात रद्द करण्यात आली होती. परिणामी, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) तपास सुरू केला असून, २१ जून रोजी नवीन परीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याने मागितलेला दिलासा देण्यास अनिच्छा व्यक्त केली आणि न्यायालयाचे आंशिक कामकाज संपल्यानंतर जुलैपर्यंत याचिकेवरील विचार पुढे ढकलला. राष्ट्रीय जनता दलाचे आमदार सुधाकर सिंह यांनी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेच्या आयोजनासंदर्भात विविध निर्देशांची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते.
सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी फेरपरीक्षा सीबीटी (CBT) पद्धतीने घ्यावी, या आपल्या विनंतीपुरतेच आपले म्हणणे मर्यादित ठेवले. यामुळे पुन्हा पेपरफुटीची शक्यता कमी होईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. “आज मी दुसरी कोणतीही मागणी करत नाहीये. परीक्षा सीबीटी पद्धतीनेच झाली पाहिजे,” असे त्यांनी सादर केले.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नमूद केले की, यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या विनंत्या फेटाळण्यात आल्या होत्या. कमी कालावधीत परीक्षा पुन्हा घेण्यातील अडचणींचा संदर्भ देत खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले, “त्यांच्यावर ज्या प्रकारचा दबाव आहे, अशा प्रकारची प्रकरणे आम्ही फेटाळली आहेत.”
जेव्हा याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, पेपरफुटी होऊनही अधिकारी लेखी परीक्षा घेत आहेत, तेव्हा खंडपीठाने परीक्षा अधिकाऱ्यांसमोरील व्यवस्थापकीय अडचणींकडे लक्ष वेधले. “तुम्हाला माहीत आहे की आम्हाला कोणत्या प्रकारच्या समस्या येत आहेत. परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. ती पुन्हा घेतली जात आहे,” असे खंडपीठाने नमूद केले.
याचिकाकर्त्याने सीबीटी CBT-आधारित पुनर्परीक्षेसाठी आग्रह धरल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर तात्काळ विचार करण्याची इच्छा नसल्याचे सूचित केले आणि न्यायालयाचे आंशिक कामकाज संपल्यानंतर हे प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवण्याचे निर्देश दिले. “आम्ही सुट्टीनंतर हे प्रकरण ठेवू,” असे खंडपीठाने म्हटले.
ही याचिका एनटीए NTA च्या कामकाजात आणि स्पर्धा परीक्षांच्या आयोजनात व्यापक सुधारणांची मागणी करणाऱ्या प्रलंबित प्रकरणांच्या गटासोबत जोडण्यात आली आहे.
यापूर्वी, न्यायमूर्ती नरसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील दुसऱ्या खंडपीठाने पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर परीक्षा रद्द करण्यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली होती आणि या घटनेचे वर्णन विद्यार्थी व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी “अत्यंत क्लेशदायक” असे केले होते. लाखो उमेदवारांवर परिणाम करणाऱ्या त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर उत्तरदायित्वाची गरज असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले होते.
“जोपर्यंत प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व निश्चित होत नाही, तोपर्यंत खरी समस्या थांबणार नाही. अमुक-तमुक जबाबदार असेल या स्वरूपात नव्हे, तर जेव्हा आपल्याला कळेल की कोणती व्यक्ती जबाबदारी उचलते, तेव्हाच ते प्रभावी ठरेल. जोपर्यंत तुम्ही विशिष्ट कर्तव्य-धारकांना ओळखत नाही, तोपर्यंत हे कठीण होईल,” असे निरीक्षण न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी नोंदवले होते.
अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची नोंद ठेवण्याचे निर्देश खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि एनटीएला दिले होते.
आपल्या प्रतिज्ञापत्रात, एनटीएने न्यायालयाला कळवले की, त्यांनी केंद्राशी सल्लामसलत करून, पुढील परीक्षा चक्रापासून नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा सीबीटी (CBT) पद्धतीत रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, परीक्षा प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी गठीत केलेल्या उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीने (HLCE) या बदलाची शिफारस केली होती, कारण संस्थेद्वारे आयोजित इतर सर्व प्रमुख परीक्षा आधीपासूनच संगणक-आधारित होत्या.
“आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी (नीट-यूजीसाठीचे पक्षकार मंत्रालय) सल्लामसलत करून पुढील परीक्षा चक्रापासून हे रूपांतरण लागू केले जाईल, ज्यामुळे एनटीएच्या सर्व प्रमुख परीक्षा सीबीटी (CBT) व्यासपीठावर येतील,” असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
संस्थेने न्यायालयाला पुढे कळवले की, २१ जूनची पुनर्परीक्षा एका अधिक मजबूत मानक कार्यप्रणालीच्या चौकटीअंतर्गत घेतली जाईल, ज्यामध्ये बहुस्तरीय प्रमाणीकरण, वाढीव निगराणी उपाययोजना आणि अधिक आंतर-संस्थात्मक समन्वय यांचा समावेश असेल.
