Marathi e-Batmya
Related Articles
कंपन्यांकडून रासायनिक खतांचा पुरवठा होताना होत असलेले लिंकींग बंद होण्याबाबत उत्तर प्रदेशने जो आदेश काढला त्या धर्तीवर राज्यातही निर्णय घेण्यात येईल. राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्री व्यावसायिकांच्या विविध प्रश्नांवर घेतलेल्या सकारात्मक निर्णयांमुळे कृषि निविष्ठा विक्रेंत्यांचा २७ एप्रिलपासून असलेला संप शेतकरी हितासाठी मागे घेत आहेत याबद्दल कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी संघटनेचे आभार मानले.
मंत्रालय परिषद सभागृह येथे कृषी निविष्ठा विक्री व्यवसायातील अडचणीबाबत माफदा संघटनेचे प्रतिनिधींसमवेत बैठकीत कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे बोलत होते. यावेळी आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार राजेश बकाने, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह व्हीसीव्दारे, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, कृषी संचालक सुनिल बोरकर, माफदा संघटनेचे विनोद तराळ पाटील, ऑल इंडियाचे अध्यक्ष मनमोहन कलंतरे यासह संघटनेचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, उत्तर प्रदेशमध्ये खत उत्पादक कंपनी ज्या खतांची निर्मिती करते त्याच खताची विक्री त्यांना करता येते हाच कायदा महाराष्ट्रात लागू करणार आहोत. या निर्णयामुळे खत पुरवठा साखळीत सुसूत्रता येईल आणि शेतकऱ्यांना थेट उत्पादक कंपन्यांकडून दर्जेदार खते मिळणे सोपे होईल याबाबत लवकरच कार्यवाही करू. शेजारील राज्यातून येणारे अप्रमाणित एचटीबीटी कपाशी बियाणे प्रतिबंधित होण्याबाबत कडक कारवाई करण्याबाबत केंद्राला प्रस्ताव देऊ आणि गृह विभागाला तसेच जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस विभागाला पत्र देण्यात येईल व कडक कारवाई करू. केंद्र शासनाने बियाणांच्या उत्पादनापासून विक्रीपर्यंतच्या संनियंत्रणासाठी साथी पोर्टल विकसित केले आहे. साथी पोर्टल हे बियाणे उत्पादक व पुरवठादार कंपनीस्तरापर्यंत राबवविणे ही सर्वांसाठीची यंत्रणा चांगली आहे याचा वापर सर्वांनी करावा. विक्रेत्यांना येणाऱ्या अडचणींबाबत नेहमीच शासन सकारात्मक भूमिका घेण्यात येईल.या पोर्टलबाबत पंधरा दिवसात प्रशिक्षण देवू यामध्ये प्रशिक्षणासाठी आवश्यकता वाढल्यास कालावधी वाढवू, विक्रेत्यांच्या अडचणीवर मार्ग काढू असेही ते म्हणाले.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, ई-पॉस वापरकर्त्यांवर तात्पुरत्या स्वरूपात कारवाई करणार नाही. राज्यातील कृषी निविष्ठा संदर्भातील विविध प्रश्नाबाबत केंद्रीय मंत्री जे.पी.नड्डा यांची भेट घेऊन मार्ग काढणार आहोत. विक्रेते बियाणे पुरवठादार कंपन्यांकडून सीलबंद पॅकिंगमध्ये खरेदी करून शेतकऱ्यांस सीलबंद पॅकिंगमध्येच विक्री करीत असल्यामुळे तपासणीमध्ये बियाणे व रासायनिक खते व किटकनाशके यांचे सॅम्पल फेल गेल्यास विक्रेत्यास आरोपी न करण्याबाबतचा हरियाणा राज्याचा अशा निर्णयाचा अभ्यास केला जाईल व त्यानुसार निर्णय घेऊ. मुदतबाह्य किटकनाशके पुरवठादार कंपन्यांनी विक्रेत्यांकडून परत जमा करून घेण्याबाबत माफदा व विविध कंपन्यासोबत चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल असेही म्हणाले.
