कृषी

उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी योग्य किंमत मिळावी यासाठी विपणन हंगाम २०२४-२५ करिता सर्व अनिवार्य खरीप पिकांच्या किमान हमी भावात (एमएसपी) वाढ करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. मागील वर्षाच्या तुलनेत, कारळे (₹९८३ प्रति क्विंटल), तीळ (₹६३२ प्रति क्विंटल), आणि तूर/अरहर (₹५५० प्रति क्विंटल) …

चालू खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांनी केवळ डीएपी (Di-Ammonium Phosphate) खतावरच अवलंबून न राहता बाजारात उपलब्ध असलेल्या पर्यायी खतांचा वापर करण्याचे आवाहन कृषी विभागाकडून राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र हे मृद परिक्षण व जमीन आरोग्य पत्रिकांचे आधारे एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन प्रणाली वापराकरिता अग्रेसर आहे. राज्यामध्ये सध्या पेरणीला सुरुवात झाली असून …

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात खरीप हंगाम – २०२४ साठी पीक विमा भरण्याची सुरुवात आजपासून शासनाच्या https://www.pmfby.gov.in या पोर्टलद्वारे करण्यात आली असून, याही वर्षी शेतकऱ्यांना आपल्या अधिसूचित पिकांचा विमा भरण्यासाठी केवळ १ रुपया भरावा लागणार असल्याची माहिती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज दिली. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून मागील वर्षी विक्रमी …

कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया आधारित पीक पद्धतीस चालना देवून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकातील मूल्यसाखळीस चालना देण्यासाठी राज्य शासन तीन वर्षासाठी विशेष कृती योजना राबविण्यात येत आहे. राज्य पुरस्कृत एकात्मिक कापूस सोयाबीन आणि इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजनेचा …

सलग तिसऱ्यांदा पदभार स्वीकारल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १८ जून रोजी प्रथमच त्यांच्या संसदीय मतदारसंघ वाराणसीला भेट देतील, त्या दरम्यान ते ९.२६ कोटी देशभरातील शेतकरी लाभार्थ्यांसाठी PM-KISAN योजनेचा २०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा १७ वा हप्ता जारी करतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बचत गटांच्या (SHGs) ३०,००० हून अधिक सदस्यांना प्रमाणपत्रे देखील प्रदान …

राज्यात काही ठिकाणी चांगला पाऊस पडला असून शेतकऱ्यांनी पेरणीच्या पूर्वतयारीला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे राज्यात बी-बियाणे आणि खतांच्या मागणीत वाढ होत आहे. शेतकऱ्यांना युरिया आणि डीएपी खतांचा पुरेसा पुरवठा केला जात असला तरी येणाऱ्या काळात खतांचा तुटवडा जाणवू नये यासाठी राज्य शासनातर्फे खतांचा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) करण्यात येतो. पणन …

राज्यात मान्सून सक्रिय झाला असताना राज्य सरकार व राज्याचा कृषी विभाग अजूनही खरीप तयारीबाबत निष्क्रियता सोडताना दिसत नाही. खरीपाची जशी शेतकरी प्राधान्याने तयारी करतात तशीच तयारी शासन-प्रशासनाच्या वतीनेही होणे अपेक्षित असते. राज्यभर तालुका, जिल्हा व राज्य पातळीवर लोकप्रतिनिधी, महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी यांच्या खरीप नियोजन बैठकांमध्ये खते, बियाणे, कीटकनाशके, …

तिसऱ्यांदा देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा आणि अपेक्षा आणखी उंचावल्या आहेत. राज्यातही शासन शेतकऱ्यांच्या हिताचेच निर्णय घेत आहे, असे सांगून केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या माध्यमातून देखील पिकांना चांगली किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळून त्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. …

राज्याच्या खरीप हंगामाच्या नियोजनाचा आढावा नुकताच घेण्यात आला. त्यावेळी शेतकऱ्यांना बी-बियाण्यांची चढ्या भावाने विक्री, बोगस वाण विक्री, अनावश्यक खरेदी सक्ती करणाऱ्या विरूद्ध शेतकऱ्यांसाठी ‘कृषी तक्रार व्हाट्सॲप हेल्पलाईन क्रमांक’ जारी करण्यात आला. यासाठी कृषी विभागाकडून ९८२२४४६६५५ हा व्हाट्सॲप क्रमांक जारी करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर तक्रारकर्त्यांचे नाव पूर्णपणे गोपनीय ठेवले जाणार असल्याची …

यावर्षी खरिपाच्या क्षेत्रात एक लाख दहा हजार हेक्टरने वाढ झाली असून बियाण्यांच्या व खतांच्या पुरवठ्याबाबत सूक्ष्म नियोजन केले जात आहे. सध्याची एकूण बियाणे मागणी ही १८ लाख क्विंटल इतकी असून वाढलेल्या क्षेत्राचा विचार करून राज्य शासनाने २४ लाख क्विंटल बियाणे मंजूर केले आहे. त्यापैकी १३ लाख क्विंटल वितरीत केले असून …