Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) बिहारमधील मतदार यादीच्या नवीनतम विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) साठी ओळखीचा पुरावा म्हणून ११ कागदपत्रे सादर करण्याची परवानगी दिली, तर झारखंडमध्ये मतदार यादीच्या सारांश पुनरावृत्तीसाठी फक्त सात कागदपत्रे सादर केली, ज्यामुळे ही प्रक्रिया “खरं तर मतदार-अनुकूल” असल्याचे दिसून आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने SIR प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना हे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती जयमाल्य बांगची म्हणाले की, ते ओळखपत्रांची संख्या वाढवत आहेत… तुमचा वगळण्याचा युक्तिवाद आधारच्या संदर्भात असू शकतो हे आम्हाला समजते, परंतु कागदपत्रांची संख्या वाढवून सारांश पुनरावृत्तीमध्ये जे केले गेले होते ते सघन पुनरावृत्तीमध्ये SIR मध्ये वाढवणे प्रत्यक्षात मतदार-अनुकूल आहे आणि मतदार-अनुकूल नाही. ते तुम्हाला अधिक पर्याय देते, असेही सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालय पुढे म्हणाले की, पाहा, २००३ मध्ये सात बाबी होत्या. आणि आता ११ बाबी आहेत ज्यातून तुम्ही स्वतःला नागरिक म्हणून ओळखू शकता, असेही सांगितले.
याचिकाकर्त्यांकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील ए.एम. सिंघवी यांनी ही प्रक्रिया वगळण्याचा युक्तिवाद केला होता. तथापि, अभिषेक सिंघवी यांनी तसा आग्रह धरला.
सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने संभाव्य मतदारांना यादीत समाविष्ट करण्यासाठी केवळ ते नागरिक आहेत असे जाहीरनामा सादर करावा लागतो या नियमावर असमाधान व्यक्त केले, तर निवडणूक आयोग मतदार यादीत एखाद्या नागरिकाचा समावेश करण्याचा किंवा त्यातून नागरिक नसलेल्या व्यक्तीला वगळण्याचा निर्णय घेऊ शकते असे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की नागरिकत्वाची स्व-घोषणा कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण करू शकते.
नागरिकत्वाचा निर्णय घेणे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात नाही या सिंघवी यांच्या युक्तिवादाला उत्तर म्हणून ही टिप्पणी करण्यात आली.
