Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्र सरकार आणि लेह प्रशासनाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव ताब्यात घेतलेल्या हवामान कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांची सुटका न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
न्यायाधीश अरविंद कुमार आणि पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात सरकारला तुरुंगात वांगचुक यांची बिघडणारी प्रकृती लक्षात घेऊन त्यांना ताब्यात घेण्याच्या निर्णयाचा आढावा घेण्याचे आवाहन केले होते.
तथापि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आज न्यायालयाला माहिती दिली की वांगचुक निरोगी आहेत आणि त्यामुळे त्यांना आरोग्याच्या कारणास्तव सोडणे शक्य होणार नाही.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात सरकारी वकील तुषार मेहता म्हणाले की, “आम्ही २४ वेळा वांगचुक यांच्या प्रकृतीची वेळोवेळी तपासणी केली आहे. ते तंदुरुस्त, आणि निरोगी आहेत. त्यांना पचनाचा काही त्रास होता, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. काळजी करण्यासारखे काहीही नाही, चिंताजनक काहीही नाही. आम्ही असे अपवाद करू शकत नाही. ज्या कारणांवरून अटकेचा आदेश देण्यात आला होता ते अजूनही चालू आहे. आरोग्याच्या कारणास्तव त्यांना सोडणे शक्य होणार नाही. ते कदाचित इष्टही नसेल. आम्ही सर्वतोपरी विचार केला आहे,” असे सांगितले.
राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) त्यांच्या प्रतिबंधात्मक अटकेविरुद्ध वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे अंग्मो यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये लडाख केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा देण्याच्या मागण्यांवरून लेहमध्ये झालेल्या निदर्शनांनंतर सोनम वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत NSA अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले आहे.
अंग्मोच्या वकिलांनी गेल्या महिन्यात असा युक्तिवाद केला होता की, सोनम वांगचुक यांना सरकारविरुद्ध टीका करण्याचा आणि निषेध करण्याचा लोकशाही अधिकार आहे आणि अशा भावना राज्याच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करत नाहीत, ज्यामुळे त्यांना अटक करावी लागेल.
त्याला उत्तर म्हणून, केंद्र सरकार आणि लेह प्रशासनाने सोमवारी दावा केला की, सोनम वांगचुक यांना नेपाळ आणि बांग्लादेशमध्ये घडलेल्या घटनेप्रमाणेच आंदोलन आणि हिंसाचाराला तोंड द्यावे असे केंद्रशासित प्रदेशाला हवे होते.
सोनम वांगचुक यांनी केंद्र सरकारचा उल्लेख “त्यांना” म्हणून केला, ज्यामुळे फुटीरतावादी प्रवृत्ती उघड झाल्या आणि जनरेशन झेड (१९९७ ते २०१२ दरम्यान जन्मलेले जनरेशन झेड) यांना गृहयुद्धात सहभागी होण्यास प्रवृत्त केले, असा आरोप सरकारने पुढे केला.
“तो (सोनम वांगचुक) केंद्र सरकारला “त्यांना” म्हणून संबोधतो. एनएसएच्या ताब्यात ठेवण्यासाठी हे “आपण” आणि “ते” पुरेसे आहेत. आम्ही आणि ते नाही. आम्ही सर्व भारतीय आहोत,” असे निवेदन सादर करण्यात आले.
सरकारने असेही म्हटले आहे की, सोनम वांगचुक यांच्याविरुद्ध ताब्यात घेण्याचा आदेश देताना सर्व प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायांचे पालन करण्यात आले. शिवाय, गेल्या वर्षीच्या लेह हिंसाचारासाठी त्यांनी कार्यकर्त्याला जबाबदार धरले.
सरकारने या प्रकरणात अद्याप आपले युक्तिवाद पूर्ण केलेले नाहीत. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज सध्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने युक्तिवाद करत आहेत.
केंद्र आणि लडाख प्रशासनातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज यांच्यासह राजस्थानचे अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा आणि अधिवक्ता अर्कज कुमार, आस्था सिंह आणि अमन मेहता हे बाजू मांडत आहेत.
