दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून न्या. उपाध्याय यांची वर्णी न्या. आलोक अराध्ये नवे मुख्य न्यायमूर्ती

मुंबई उच्च न्यायालयाचे विद्य़मान मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून वर्णी लागली आहे. केंद्र सरकारच्या न्यायवृंदाने केलेल्या शिफारसीवर राष्ट्रपतींनी मंगळवारी मंजूरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने ७ जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून शिफारस केली होती.

न्यायाधीश उपाध्याय यांनी १९९१ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिसला सुरुवात केली. नोव्हेंबर २०११ मध्ये त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि ऑगस्ट २०१३ मध्ये त्यांना कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली. २९ जुलै २०२३ रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांच्या कार्यकाळात धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, राज्यपाल नामनिर्देशित बारा आमदारांचे प्रकरणासारख्या महत्वाच्या प्रकऱणांवर त्यांनी निकाल दिला. तर मराठा आरक्षणावर त्यांच्या विशेषपीठासमोर सुनावणी सुरु होती, तर मंगळवारीच न्या. उपाध्याय यांनी संजय गांधी नॅशनल पार्कवरून राज्य सरकारला फटकारले होते.

न्या. आराध्ये मुख्य न्यायमूर्ती

तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती कऱण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या न्यायवृंदाने केलेल्या शिफारसीवर राष्ट्रपतींनी मंगळवारी मंजूरी दिली. न्या. आराध्ये यांची २००९ मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती केल्यानंतर २०११ मध्ये त्यांची कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. २०१६ मध्ये त्यांची जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयात बदली झाली आणि २०१८ मध्ये ३ महिने त्यांनी कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहिले. १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून शपथ घेतली आणि २०२२ मध्ये काही महिने कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहिले. जुलै २०२३ मध्ये, त्यांची तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

About Editor

Check Also

हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या हेटस्पीच प्रकऱणी सर्वोच्च न्यायालयाचा सुनावणी घेण्यास नकार आसाम उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे आदेश

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी राज्यातील मुस्लिमांना लक्ष्य केल्याच्या कथित वक्तव्याबद्दल केलेल्या कारवाईची मागणी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *