न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने सोमवारी (२६ मे २०२५) उच्च न्यायालयाच्या दोन मुख्य न्यायाधीश आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाच्या नावांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी शिफारस केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि ए.एस. ओक यांच्या निवृत्तीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची कार्यक्षम संख्या ३१ पर्यंत कमी झाली आहे. ९ जून रोजी …

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (२२ मे, २०२५) वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर सुनावणी केल्यानंतर, “न्यायालयांनी वक्फ, वापरकर्त्याने वक्फ किंवा कृतीने वक्फ” म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्ता डीनोटिफाई करण्याच्या अधिकारासह तीन मुद्द्यांवर आपले अंतरिम आदेश राखून ठेवले. अंतरिम आदेश राखून ठेवण्यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि …

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (२२ मे २०२५) “सर्व मर्यादा” ओलांडल्याबद्दल अंमलबजावणी संचालनालयाला फटकारले आणि तामिळनाडू राज्य विपणन महामंडळ (TASMAC) कार्यालयांवर छापे टाकल्यानंतर ईडीच्या तपासाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी आर गवई म्हणाले की, एखादे महामंडळ गुन्हा कसा करू शकते? ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत आहे, अशा शब्दात ईडीतर्फे उपस्थित …

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर पाच जणांविरुद्ध लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) च्या तक्रारीची दखल घ्यावी की नाही यावर बुधवारी दिल्लीतील एका न्यायालयाने युक्तिवाद सुरू केला. ईडीच्या मते, असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) च्या ₹२,००० कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेच्या कथित फसवणुकीतून मिळालेल्या ‘गुन्ह्यातून मिळालेल्या …

केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की वक्फ ही इस्लामिक संकल्पना असली तरी ती इस्लामचा अत्यावश्यक भाग नाही आणि वक्फ बोर्ड धर्मनिरपेक्ष कार्ये पार पाडतात. त्यामुळे वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिमांचा समावेश करण्यास परवानगी आहे, असा युक्तिवाद केला. केंद्र सरकारचे दुसरे सर्वात वरिष्ठ कायदा अधिकारी, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी भारताचे …

दिल्ली न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी आढळलेल्या बेहिशेबी रोख रकमेप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारी याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीश ए. एस. ओका आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने असे निदर्शनास आणून दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मे रोजी जारी केलेल्या प्रेस रिलीजनुसार, या घटनेची …

तामिळनाडू राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या विरोधात खटला दाखल केला आहे. ज्यामध्ये केंद्र सरकारवर समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत ₹२००० कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या महत्त्वाच्या शिक्षण निधीचा वार्षिक निधीचा वाटा रोखल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. वरिष्ठ वकील पी. विल्सन यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या आणि अधिवक्ता रिचर्डसन विल्सन आणि अपूर्व मल्होत्रा ​​यांनी तयार केलेल्या या …

ऑपरेशन सिंदूरवरील सोशल मीडिया पोस्टसाठी अटक करण्यात आलेले अशोका विद्यापीठाचे सहयोगी प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांना बुधवारी (२१ मे २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला. तथापि, न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या एफआयआरला स्थगिती देण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांना या प्रकरणाबाबत ऑनलाइन काहीही पोस्ट करण्यास मनाई केली. …

सोनीपत न्यायालयाने मंगळवारी अशोका विद्यापीठाचे प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांना ‘ऑपरेशन सिंदूर’ वरील फेसबुक पोस्टवरून हरियाणा पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडी सुनावली. महमूदाबाद यांना रविवारी दिल्लीतून अटक करण्यात आली होती आणि त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. आज त्यांना न्यायदंडाधिकारी आझाद सिंग यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. रिमांड सुनावणीत …

दूरसंचार क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या व्होडाफोन आयडिया आणि एअरटेल यांनी त्यांच्या दीर्घकाळापासून असलेल्या समायोजित एकूण महसूल (एजीआर) थकबाकीचा भाग म्हणून व्याज, दंड आणि दंड घटकांवर व्याज देण्यापासून सूट मागितली होती. डोकोमो ब्रँड अंतर्गत दूरसंचार सेवा चालवणाऱ्या टाटा टेलिकॉमनेही अशीच एक याचिका दाखल केली होती. जरी ही याचिका सूचीबद्ध नव्हती, तरी ती …