न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.आय. छागला यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की औद्योगिक विवाद कायद्याच्या कलम ३३सी(२) अंतर्गत दाव्यांचे समर्थन कायदे, करार किंवा प्रथेतून उद्भवणाऱ्या स्पष्ट हक्कांनी केले पाहिजे. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की हस्तांतरण बेकायदेशीर घोषित करण्याच्या आदेशात “थांबा आणि थांबवा” निर्देश आपोआप आर्थिक हक्क निर्माण करत …

एप्रिल आणि मे महिन्यात अध्यायनासाठी परदेशात जाण्यास परवानगी द्या, अशी मागणी करणारी याचिका कोरेगाव-भीमा हिंसाचार आणि शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपीपैकी एक प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी प्राथमिक झाली. त्यावेळी आनंद तेलतुंबडे यांच्या याचिकेवर राष्ट्रीय …

हिंदू विवाह कायद्यातंर्गत घटस्फोटापूर्वी बंधनकारक असलेला सहा महिन्यांचा कूलिंग-ऑफ कालावधी माफ करण्याची क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहल आणि त्याची विभक्त पत्नी धनश्री वर्मा यांनी केलेली मागणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी मान्य केली. तसेच या याचिकेवर तातडीने गुरुवारी सुनावणी घेण्याचेही आदेश दिले. युजवेंद्र चहल आणि धनश्री गेल्या अडीच वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत आणि पोटगी …

हिंसाग्रस्त मणिपूर राज्याला कायदेशीर आणि मानवतावादी पाठिंबा बळकट करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयाचे सहा न्यायाधीश २२ मार्च रोजी मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या द्वैदशकीय समारंभाच्या निमित्ताने राज्याला भेट देतील. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. बी.आर. गवई, सूर्यकांत, विक्रम नाथ, एम.एम. सुंदरेश, के.व्ही. विश्वनाथन, एन. कोटीश्वर सिंह हे विशेष भेटीला येणार आहेत. …

महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (१७ मार्च) शेतकऱ्यांना ‘उशीराने आणि कमी’ रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP) देण्याची तरतूद करणारा शासन निर्णय़ (GR) रद्द केला आणि रद्दबातल ठरवला कारण त्याचा शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होईल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने …

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांना कागदपत्रांची फेरफार आणि फसवणूक केल्याप्रकरणी नाशिक सत्र न्यायालयानंतर आता उच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळाला आहे. नाशिक सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांच्या शिक्षा आणि दोषसिद्धला निर्णयाला दिलेली स्थगिती उठवण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. तसेच सर्व प्रतिवादींना नोटीस …

मेट्रो ६ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्यात आलेली कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागा केंद्र सरकारने आधीच राज्य सरकारला  उपलब्ध केल्याची माहिती राज्याच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. ही जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिली होती. त्यामुळे, ही जागा कारशेडसाठी वापरू देण्याच्या विनंतीबाबत केंद्र सरकारशी बोलणी सुरू असल्याचेही महाधिवक्त्यांनी …

बाजारमूल्य नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाने (एसएफआयओ) दाखल केलेल्या प्रकरणातून उद्योगपतीआणि अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी आणि संचालक राजेश अदानी यांना उच्च न्यायालयाने सोमवारी दोषमुक्त केले. एसएफआयओने अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड (एइएल) आणि त्याचे प्रवर्तक गौतम अदानी आणि राजेश अदानी यांच्याविरुद्ध सुमारे ३८८ कोटींच्या बाजारमूल्य नियमन नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई सुरू केली होती. …

लाच मागितल्याचा आणि स्वीकारल्याचा आरोप असलेल्या दोन सरकारी कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले, असे निरीक्षण नोंदवून की लाच मागितल्याचा आणि स्वीकारल्याचा तथ्य सरकारी पक्ष सिद्ध करू शकला नाही. लाच मागितल्याची आणि स्वीकारल्याची वस्तुस्थिती अभियोजन पक्षाकडून सिद्ध होत नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ (पीसी कायदा) च्या कलम २० अंतर्गत …

सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की एकदा झोपडपट्टी क्षेत्र ‘जनगणना झोपडपट्टी’ म्हणून घोषित केले गेले, म्हणजेच सरकारी किंवा महानगरपालिकेच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्ट्या, अशा झोपडपट्ट्या महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायदा, १९७१ (महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायदा) अंतर्गत स्वतंत्र अधिसूचनेची आवश्यकता न ठेवता झोपडपट्ट्या कायद्याअंतर्गत पुनर्विकासासाठी आपोआप पात्र होतात. “जर झोपडपट्टी …