न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी बेहिशेबी रोकड त्यांच्या घरी लागलेल्या आगीत सापडल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकारकडूनही अद्याप ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसली तरी त्यांच्यावर न्यायालयीन कामाची जबाबदारी सोपवू नये असे सांगत त्यांची बदली केल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच १७ वर्षापूर्वी एका न्यायाधीशाच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण …

भाषण, लेखन आणि कलात्मक अभिव्यक्तींविरुद्ध फालतू एफआयआर दाखल करण्यावर अंकुश लावण्याच्या उद्देशाने, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आदेश दिला की जर आरोपित गुन्ह्यांमध्ये तीन ते सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा असेल तर एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) च्या कलम १७३(३) चा संदर्भ घेत न्यायालयाने असे म्हटले …

अटकेत असलेल्या व्यक्तीला साक्षीदारांचे जबाब त्याला माहीत असलेल्या भाषेत म्हणजेच भाषांतरित न केल्यामुळे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने नुकतेच नाशिकमधील अर्जदाराविरुद्धचे अटकेचे आदेश रद्द केले. अटकेतील व्यक्तीला माहीत असलेल्या भाषेत साक्षीदारांचे जबाब देण्यात आले नाहीत, अर्जदाराला मराठी भाषा समजत नाही, त्याला उर्दू भाषेत साक्षीदारांचे जबाब देणे, आवश्यक होते, तसे न केल्यामुळे तो अटकेच्या आदेशाला तातडीने आव्हान देऊ शकणार नाही, असे निरीक्षणही न्या. सारंग कोतवाल …

बेहिशोबी रोकड रक्कम घरात आढळून आल्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांची त्यांच्या पालक अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यास सरकारने शुक्रवारी मान्यता दिली. त्यांना त्यांचे पद स्वीकारण्याचे आणि उत्तर प्रदेशातील उच्च न्यायालयात पदभार स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तथापि, सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांना न्यायाधीश म्हणून पदभार …

शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याबद्दल मुंबईत दाखल झालेल्या खटल्यात विनोदी कलाकार कुणाल कामरा यांना मद्रास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ७ एप्रिलपर्यंत अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. कुणाल कामरा यांना त्यांच्याविरुद्धच्या कथित धमक्यांबद्दल महाराष्ट्रातील न्यायालयांमध्ये जाण्यास असमर्थ असल्याचे न्यायाधीश सुंदर मोहन यांनी नमूद केल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला. “याचिकाकर्त्याने अर्थात …

अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या परिवहन आयुक्तांना ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सींसाठी ‘ओपन लायसन्स पॉलिसी’ – ज्यावर ऑटोरिक्षा युनियनने प्रश्न उपस्थित केला आहे – राज्यात ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सींची संख्या मर्यादित करण्यासाठी थांबवता येईल का हे ठरवण्याचे आदेश दिले. पुणे येथील सावकाश ऑथॉरिकशा युनियनने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये असा …

विशेषतः झोपडपट्टीवासीयांसाठी आणि विकासकांसाठी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच असे म्हटले आहे की, त्यांच्या घरांच्या पुनर्वसनाची वाट पाहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना ट्रान्झिट भाडे देणे हे विकासकाचे ‘वैधानिक कर्तव्य’ आहे. ठाणे जिल्ह्यातील एका झोपडपट्टीच्या पुनर्वसन योजनेसाठी सुरुवातीला कामावर असलेल्या विकासकाला नोकरीवरून काढून टाकण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे  एकल न्यायाधीश अमित बोरकर यांनी …

डॉ पायल यांच्या आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा आरोप असलेल्या डॉक्टरांविरुद्धच्या खटल्यात प्रदीप घरत यांना विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) म्हणून काढून टाकण्याच्या निर्णयाला दिवंगत डॉ. पायल तडवी यांच्या आईने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. डॉ पायल तडवी यांच्या आई आबेदा तडवी यांनी ७ मार्च रोजीच्या सरकारी अधिसूचनेद्वारे एसपीपी घरत यांना प्रकरणातून …

कोचिंग संस्थांचे नियमन करण्यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या संदर्भात, राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी या मुद्द्यावर एक मसुदा विधेयक तयार केले आहे आणि हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात राज्य विधानसभेसमोर मांडले जाण्याची शक्यता आहे. १९९९ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत राज्यात विविध खाजगी कोचिंग सेंटर्स कोणत्याही नियामक यंत्रणेशिवाय …

जे.जे रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाने दाखल केलेल्या वैद्यकीय अहवालाला ग्राह्य धरून लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या ३२ आठवड्यांच्या गर्भवती असलेल्या अल्पवयीन मुलीची गर्भपात करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. गर्भधारणेच्या या टप्प्यावर गर्भपात केल्यास भविष्यातील गर्भधारणेवर परिणाम होईल आणि या टप्प्यावर गर्भपातास परवानगी दिली तरीही बाळ जिवंत जन्माला येईल, हा वैद्यकीय मंडळाच्या …