न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जारी केलेल्या परिपत्रकांना आव्हान देणारी जनहित याचिका (पीआयएल) फेटाळून लावली, ज्यामध्ये ‘फास्टॅग’ नसलेल्या वाहनांना टोल शुल्क दुप्पट भरावे लागते. फास्टॅग लागू करणे हा कार्यक्षम रस्ते प्रवास प्रदान करण्याच्या उद्देशाने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय होता हे लक्षात घेऊन मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती …

नवी मुंबईच्या न्हावा शेवा बंदरात या प्रकरणातील मुख्य आरोपीच्या भावाची १३,८६४ किलो हेरॉइन या अमली पदार्थाची तस्करी सुरळीत होण्यासाठी १.५ लाख रुपये हस्तांतरित केल्याचा आरोप असलेल्या पंजाब लुधियाना येथील एका व्यक्तीला उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला. उच्च न्यायालयाने आरोपी गुर्जुगदीप सिंग स्मघचा दीर्घकाळ तुरुंगवास आणि अधिकृत आरोपांची कमतरता जामीन …

बदलापूर येथील दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेला आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकीचा अपघाती मृत्यू म्हणूनच तपास करणार का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. या प्रकरणाची अपघाती मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली असून गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. चौकशी संपुष्टात आल्यावरच गुन्हा दाखल …

मुंबईत मार्च १९९३ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कुख्यात गुंड अबू सालेमने शिक्षा माफ करण्याच्या आणि तुरुंगातून सुटका करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार सालेमने २५ वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यामुळे त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी सालेमने याचिकेत केली आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यासाठी नोटीस बजावली आणि तर राज्य सरकारला याचिकेवर भूमिका …

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच असे निरीक्षण नोंदवले की एकदा झोपडपट्टी क्षेत्र ‘निर्गमित झोपडपट्टी’ म्हणून घोषित केले गेले म्हणजेच, सरकारी किंवा महानगरपालिका उपक्रमाच्या मालकीच्या जमिनीवर असलेल्या झोपडपट्ट्या, तेव्हा अशा झोपडपट्ट्या महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायदा, १९७१ (“झोपडपट्टी कायदा”) अंतर्गत स्वतंत्र अधिसूचनेची आवश्यकता नसताना झोपडपट्ट्या कायद्याअंतर्गत पुनर्विकासासाठी आपोआप पात्र ठरतात. …

मुघल बादशाह औरंगजेबबाबत वादग्रस्त वक्तव्य करणारे समाजवादी पक्षाचे नेते आणि मानखुर्द-शिवाजीनगरचे आमदार अबु आझमी यांना सत्र न्यायालयाने २० हजार रुपयांच्या बाँण्डवर अटकेपासून संरक्षण दिले. औरंगजेबबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकऱणी अबु आझमी यांच्या विरोधात मुंबईत गुन्हा दाखल कऱण्यात आला होता. त्याप्रकऱणी अटकेपासून संरक्षण मिळावे, म्हणून अबु आझमी यांनी सत्र न्यायालयात अर्ज केला …

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करून इतिहासकार इंद्रजीत सावंतांना जीवे मारण्याची धमकी देण्याचा आरोप असलेले नागपूरातील पत्रकार प्रशांत कोरटकर यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर पुन्हा नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी कोल्हापूर सत्र न्यायालयाला दिले. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, पोलिसांची बाजू न ऐकताच …

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करून इतिहासकार इंद्रजीत सावंतांना जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या प्रशांत कोरटकरांना कोल्हापूर येथील कनिष्ठ न्यायालयाकडून मिळालेला अटकपूर्व जामीन रद्द करावा, अशी मागणी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. कोरटकर तपासात सहकार्य करीत नसल्याचा दावा राज्य सरकारने जामीन रद्द करण्याची मागणी …

उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही पत्नी आणि दोन मुलींना पोटगी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या डॉक्टरला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी त्याला सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. डॉ. मनीष गणवीर यांनी उच्च न्यायालयाच्या अनेक आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला दीर्घकाळ त्रासाला सामोरे जावे लागले, अशा शब्दात न्या. …

धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी प्रॉपर्टीजला देण्यात आलेल्या निविदा कायम ठेवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सेकलिंक टेक्नॉलॉजीजच्या याचिकेत आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली. सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशन (याचिकाकर्ता) च्या बाजूने धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास निविदा रद्द करून ती अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला पुन्हा जारी करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला …