Marathi e-Batmya
Related Articles
अमेरिकेकडून सुरू असलेल्या संभाव्य कर युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि युरोपियन युनियनने शुक्रवारी मुक्त व्यापार करार जलदगतीने पूर्ण करण्यास आणि वर्षअखेरीस तो पूर्ण करण्यास सहमती दर्शविली आणि भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC) च्या विकासासह अनेक उपक्रमांवर एकत्रितपणे काम करण्याची योजना आखली.
शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांच्यात झालेल्या बैठकीत या मुद्द्यांवर सहमती झाली.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी पुष्टी केली की युरोपियन युनियन -भारत धोरणात्मक भागीदारीमुळे त्यांच्या लोकांसाठी आणि मोठ्या जागतिक हितासाठी मजबूत फायदे मिळाले आहेत. “भारत-ईयू धोरणात्मक भागीदारीच्या २० वर्षांच्या आणि भारत-ईयू सहकार्य कराराच्या ३० वर्षांहून अधिक काळाच्या आधारे, ही भागीदारी उच्च पातळीवर नेण्यासाठी त्यांनी वचनबद्धता दर्शविली,” असे युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि कॉलेज ऑफ कमिशनर्स यांच्या २७ आणि २८ फेब्रुवारी रोजी भारताच्या भेटीनंतरच्या नेत्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये झालेल्या युरोपियन संसदीय निवडणुकीनंतर ही पहिलीच भेट आहे.
भारत आणि युरोप १० मार्च ते १४ मार्च दरम्यान ब्रुसेल्समध्ये वाटाघाटींचा दहावा टप्पा सुरू करणार आहेत.
निवेदनानुसार, नेत्यांनी त्यांच्या संबंधित वाटाघाटी पथकांना संतुलित, महत्त्वाकांक्षी आणि परस्पर फायदेशीर एफटीएसाठी वाटाघाटी करण्याचे काम सोपवले आहे, ज्याचा उद्देश वर्षभरात हा करार पूर्ण करणे आहे, वाढत्या भारत-ईयू व्यापार आणि आर्थिक संबंधांचे केंद्रस्थान आणि महत्त्व ओळखणे. अधिकाऱ्यांना बाजारपेठेत प्रवेश वाढवणे आणि व्यापारातील अडथळे दूर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यांना गुंतवणूक संरक्षण करार आणि भौगोलिक संकेतांवरील करारावरील वाटाघाटी पुढे नेण्याचे काम देखील देण्यात आले आहे.
भारत-युरोपियन युनियन (ईयू) एफटीए पुढे नेण्याची आणि वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण करण्याची योजना महत्त्वपूर्ण आहे कारण दोघांमधील चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. सध्याच्या एफटीए चर्चा जून २०२२ मध्ये पुन्हा सुरू करण्यात आल्या.
युरोपियन युनियन (ईयू) हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये द्विपक्षीय वस्तू व्यापार $१३७.५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाला आहे. “त्यांच्या पूरक व्यापार प्रोफाइलमुळे मजबूत वाढीची क्षमता निर्माण होते, ज्यामुळे पुढील फायदे मिळवण्यासाठी एफटीए वाटाघाटी जलदगतीने करणे आवश्यक होते,” असे ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या अलीकडील अहवालात म्हटले आहे.
वाटाघाटींमधील महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे वाइन, स्पिरिट्स आणि ऑटोमोबाईल्सवरील कमी शुल्क तसेच कृषी वस्तूंसाठी अधिक प्रवेशाची ईयूची मागणी. ईयूच्या एका अधिकाऱ्याच्या मते, “भारतीय बाजूने कार, वाइन, स्पिरिट्स, खरेदी आणि अनेक नॉन-टेरिफ अडथळ्यांवरील दरांवर दृढ वचनबद्धता आहे.”
दरम्यान, स्टील, सिमेंट आणि अॅल्युमिनियम सारख्या क्षेत्रांवर लादण्यात येणाऱ्या युरोपियन युनियनच्या कार्बन कराचा आढावा घेण्याची मागणी भारत करत आहे.
