Marathi e-Batmya
Related Articles
गेल्यावर्षी ऐन पावसाळ्यात मालाडच्या मालवणी येथील अंबुजवाडीतील झोपडपट्टीवासीयांची घरे पाडण्यात आली होती. त्यांच्या पुनर्वसनाची मागणी करणारी याचिका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी केली आहे. त्या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
शहरातील विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली गेल्यावर्षी जून महिन्यात ऐन पावसाळ्यात मालाडच्या मालवणी येथील अंबुजवाडीतील झोपडपट्टीवासीयांची घरे जमिनदोस्त करण्यात आली. त्यानंतर हे झोपडपट्टीवासी तात्पुरत्या घरात राहत होते. पावसाळ्यात घरे पाडकामास मज्जाव करणारा शासन आदेश असतानाही अशी कारवाई करण्यात आल्याबद्दल सर्व रहिवासीयांनी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार केली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचे निरीक्षण नोंदवत आयोगाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्या निर्णयाला रहिवासियांच्या वतीने सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी अँड. सतिश तळेकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचिकेची दखल घेऊन न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खता यांच्या खंडपीठाने राज्याचे प्रधान सचिव, मुंबई महानगरपालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (झोपु), जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण विभाग) आणि मुंबई पोलीस आयुक्तांनाही नोटीस बजावली. तसेच याचिकेवर १९ डिसेंबरला सुनावणी ठेवली.
राज्य सरकारचा शासन आदेश आणि केंद्र सरकारने सुरू केलेली प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत (शहरी) पात्र कुटुंबांना परवडणारी घरे देण्यास सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणाचे अधिकारी अपयशी ठरले आहेत. कारणे दाखवा नोटीस न बजावता किंवा पुनर्वसनासाठी रहिवाशांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षण न करणे यासह योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता पाडकाम मोहीम राबवण्यात आल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत आहे. स्थानिकांच्या पुनर्वसनाच्या निश्चित धोरणाशिवाय घरे पाडण्यात आली असून हे रहिवाशांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. राज्य मानवी हक्क आयोगाने मानवी हक्क कायदा, १९९३ अंतर्गत विहित कार्यपद्धतीचे पालन केले नाही. तसेच सखोल चौकशी न करता किंवा सरकार अथवा प्राधिकरणाकडून कोणताही अहवाल न मागवता केवळ संबंधित प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांच्या उत्तरांवर पूर्णपणे विसंबून रहिवासियांची तक्रार फेटाळण्यात आल्याचा दावा करून याचिकाकर्त्यानी आय़ोगाच्या कार्यपद्धतीवरही याचिकेतून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
