Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यात ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापना करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्याने २०४७ पर्यंत ३०० कोटी झाड़े लावण्य़ाचे उद्दिष्ट्य ठेवले असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आयोगावर सोपविण्यात आली आहे. आयोगाच्या नियामक मंडळाच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री असतील, तर उपमुख्यमंत्री उपाध्यक्ष, वन मंत्री, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्री, कृषी मंत्री आणि रोजगार हमी योजना मंत्री सहउपाध्यक्ष असतील.
राष्ट्रीय वनधोरण १९८८ अनुसार देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी ३३ टक्के क्षेत्र वनाच्छादित किंवा वृक्षाच्छादित असणे अपेक्षित आहे. राज्यात वनाच्छादित आणि वृक्षाच्छादित क्षेत्र अनुक्रमे १६.५३ व ४.७२ टक्के आहे. त्यामुळे एकूण क्षेत्र २१.२५ टक्के होत असून ते ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी राज्याने दीर्घ नियोजन केले आहे. राज्याला हे उदिृष्ट २०४७ पर्यंत साध्य करायचे आहे.
त्यासाठी ३०० कोटी वृक्षारोपण मोहिमेचे नियोजन, अंमलबजावणी, सनियंत्रण आणि वित्त पुरवठ्यासाठी हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. वृक्ष लागवडीसाठी जागेची उपलब्धता आणि लँड बँक निर्मितीवर भर दिला जाईल. सध्या २९ हजार चौरस किलोमीटर जमीन उपलब्ध आहे. ३०० कोटी वृक्ष लागवडीसाठी सुमारे २७ लाख हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे.
राज्यातील वनाच्छादित, वृक्षाच्छादित तसेच गवताळ प्रदेशांचा गुणात्मक व परिणामात्मक विस्तार साध्य करणे, हवामान बदलास प्रतिसाद देण्याची क्षमता विकसित करणे, जलसंधारण सुधारणे, जमिनीचा पोत सुधारणे, जैवविविधतेचे संरक्षण करणे, स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्मितीस चालना देणे तसेच स्थानिक नैसर्गिक परिसंस्थांचे जतन क्षेत्रनिहाय पर्यावरणपूरक दृष्टीकोनातून वृक्षलागवड करणे यावर आयोगाच्या माध्यमातून भर दिला जाणार आहे. जिल्हानिहाय लँड बँक विकसित केल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये वन विभाग, मनरेगा व अन्य विभागांशी समन्वय साधून जमीन उपलब्ध करून घेतली जाणार आहे.
यामुळे सद्या विविध विभागांमार्फत सुरू असलेले वृक्षारोपण कार्यक्रम आणि अभियानाची एकात्मिक पद्धतीने अंमलबजावणी करणे शक्य होणार आहे. राज्यात ३०० कोटी वृक्ष लागवडीकरिता महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण मोहीम. पायाभूत सुविधा उपक्रमांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी व सनियंत्रण यासाठी हरित महाराष्ट्र आयोग काम करणार.
