प्रकाश आंबेडकर म्हणतायत, राज्यपालांचे ते वक्तव्य योग्यच महाराष्ट्राचा अपमान झाला नाही

मुंबई, ठाण्यातून गुजराती आणि राजस्थानी लोकांना काढल्यास मुंबई ही आर्थिक राजधानी राहणार नाही, असे वादग्रस्त वक्तव्य महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केल्यानंतर त्यांच्यावर सर्व स्तरातून टीका करण्यात येत आहे. तसेच कोश्यारी यांनी माफी मागावी, त्यांना राज्यपाल पदावरुन हटवावे अशी मागणी केली जात आहे. यापार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी कोश्यारी यांच्या वक्तव्याचे समर्थन करत म्हणाले की, राज्यपालांच्या विधानामुळे महाराष्ट्राचा अपमान झालेला नाही. त्यांनी केलेले वक्तव्य योग्य असून मी त्याचे समर्थन करतो, असे जाहिर केले.

राज्यपालांनी लगावलेला टोला हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमधील मराठी नेत्यांना आहे. या पक्षांनी एवढे वर्षे सत्ता उपभोगली. पण हे पक्ष अजूनही आर्थिक व्यवहार महाराष्ट्राच्या हातामध्ये देऊ शकलेले नाही. हा व्यवहार अजूनही गुजराती आणि राजस्थानी लोकांच्या हातात आहे. राज्यपालांच्या वक्तव्याने महाराष्ट्राचा बिलकूल अपमान झालेला नाही. त्यांनी सत्य परिस्थिती मांडली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

इथल्या मराठा नेतृत्त्वाने आर्थिक व्यवहार मराठी माणसांच्या हातात दिलेला नाही, असे राज्यपालांनी सांगितले आहे. यामध्ये त्यांची उचलबांगडी कशाला करायची? मी तशी मागणी अजिबात करत नाही. उलट त्यांनी केलेले वक्तव्य योग्य आहे. मी राज्यपालांनी केलेल्या वक्तव्याचे समर्थन करतो असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यपालांच्या या वक्तव्यामुळे इथल्या राष्ट्रवादी, काँग्रेस, भाजपा आणि शिवसेना या पक्षांचे चरित्र उघडे पडले आहे. इथल्या मराठी माणसाने हे समजून घेतले पाहिजे. त्यांनी मराठी माणसाला मोठा इशारा दिला आहे. राज्यपालांच्या वक्तव्याला या दृष्टीकोनातून पाहिले पाहिजे. मराठ्यांनी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या बुजगावण्यांसोबत राहायचे की नवे नेतृत्व उभे करायचे हे ठरवले पाहिजे असे  सांगत नव्या नेतृत्वाची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.

दरम्यान, प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यपालांच्या त्या वक्तव्याचे समर्थन केले असल्याने दलित चळवळीतील आणि वंचित बहुजन आघाडीतील कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोधात विधान भवनावर मोर्चा २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *