Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
खाजगी दवाखाने व रुग्णालयात साधा ताप, खोकला अशा रुग्णांना उपचार करण्यात येत नाहीत. त्यामुळे रुग्णांची गैरसोय होत असून खाजगी रुग्णालयातील कोरोना चाचणीचे दर निश्चित करा, कोरोना चाचणी आरोग्य विम्यातून करण्याची परवानगी द्या, राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा (Disaster Management Act) लागू करा, अशी मागणी भाजपा नेते अँड.आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली.
शहरातील खाजगी दवाखाने, रुग्णालये, नर्सिंग होम, वारंवार सरकारने विनंती करूनही डॉक्टर सुरू करत नाहीत. त्यामुळे कोरोना व्यतिरिक्त अन्य आजारांच्या रुग्णांची मोठी गैरसोय होते आहे. कोरोना व्यतिरिक्त अन्य आजारांवरील ऑपरेशन व उपचार ठप्प झाले आहेत. विशेषत: उन्हाळा वाढू लागल्यामुळे सर्दी ताप खोकल्याचे आजार वाढत असून या रुग्णांना उपचार घेणे शक्य होत नाही. तसेच मा. मुख्यमंत्री महोदय आपण व्यक्त केलेल्या भीती प्रमाणे निमोनियाची साथही पसरण्याची शक्यता आहे. या सर्व साथीच्या आजारांना नियमित वर्षभर उपचार करणारी शहरातील सर्व यंत्रणा ठप्प असून जे खाजगी रुग्णालये सुरू आहेत ते तापाच्या रुग्णांना दाखल करुन न घेता सरकारी दवाखान्यात पाठवून देत असल्याने रूग्णांची गैरसोय होत असल्याची बाब त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
त्यामुळे आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा (Disaster Management Act) लागू करावा व त्याची कठोर अंमलबजावणी करून राज्य शासनाने शहरातील सर्व खाजगी दवाखाने, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम आदी सर्व आरोग्य यंत्रणा मर्यादित काळासाठी शासनाच्या नियंत्रणात घ्याव्यात. व तातडीने कोरोना व्यतिरिक्त अन्य उपचार यंत्रणा सर्वसामान्य्य्य रुग्णांना उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली.
तसेच खाजगी एमबीबीएस डाँक्टरांनी आपले दवाखाने बंद ठेवले आहेत त्यामुळे सर्दी-खोकला सारख्या साथीच्या आजारांवरील उपचार होत नाहीत. डॉक्टरांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी त्यांच्याकडे यंत्रणा नसल्याचे कारण सांगत हे दवाखाने डॉक्टर चालू करण्यास तयार नाहीत. यातील काही डॉक्टरांना आवश्यक ते आरोग्याचे सुरक्षिता किट उपलब्ध करून देऊन त्यांना शासकीय रुग्णालयात सेवा देण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच खासगी रुग्णालयांकडून कोरोना व्हायरस चाचण्यांसाठी आकारण्यात येणारे दर शासनाकडून प्रमाणित केले जावेत. कोरोना व्हायरस चाचणी केवळ विशिष्ट डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनवरच केल्या जातात. राज्य सरकारने “आयआरडीएला” संपर्क करुन आरोग्य विमाधारक व्यक्तींना या चाचण्यांचा खर्च त्यांच्या विद्यमान विमा योजनेंतर्गत करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
