Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
आरेच्या जागेचा व्यावसायिक वापर करावा, असा निर्णय तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला होता, मात्र फडणवीस सरकारने आरेच्या जागेची अंतिम अधिसूचना प्रकाशित करताना आरेच्या जागेच्या व्यावसायिक वापराचा निर्णय रद्द केला. काँग्रेसचा भूखंड खाण्याचा सराईत डाव भाजपाने त्यावेळी हाणून पाडला होता. हे सत्य वेडेपणात, माध्यमातून चमकायच्या नादात सचिन सावंत यांनी स्वतःच उघड केले. त्यामुळे त्यांचे आभारच मानायला हवेत, असा पलटवार भाजपा नेते आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी केला.
आरेची जागा देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला व्यावसायिक वापरासाठी उपयोगात आणायची होती, असा आरोप करून काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी अज्ञानाचे पुन्हा एकदा प्रदर्शन करीत, अतिशहाणपणाचा भाग-2 सादर केला आहे. त्याचा कागदोपत्री पुरावे सादर करुन भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी खरपूस समाचार घेतला. तसेच काँग्रेसचे पितळ उघडे पाडले.
सावंत यांनी आता हे सारे बोलून महाराष्ट्राचे विद्यामान मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण मंत्र्यांना पण संशयाच्या भोवऱ्यात आणले आहे. कारशेड स्थलांतरीत करुन आरेतील जागेचा वापर अन्य गोष्टींसाठी करणार असे सागणारे विद्यमान मुख्यमंत्री, या जागेचा वापर नेमका कशासाठी करणार? की सत्तेतील पार्टनर असलेल्या काँग्रेसला हा भूखंड खाण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण मंत्री मदत करणार? असा सवाल ही आता या निमित्ताने उपस्थित होतो. त्यामुळे या जागेचा वापर व्यवसायीक होणार.नाही याचे वचन मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईकरांना द्यावे. तर सचिन सावंत हे रोज अशाच प्रकारे बोलत राहिले तर अजून बरेच बाहेर येईल, त्यामुळे त्यांना आम्ही शुभेच्छा देतो, असा टोला ही त्यांनी लगावला आहे.
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात ३ मार्च २०१४ रोजी नगरविकास विभागाने शासन निर्णय क्रमांक एमआरडी-3311/प्र.क्र. 149/नवि-7 जारी केला. त्यातील परिच्छेद क्रमांक १० चे छायाचित्र सोबत जोडले आहे. हा शासन आदेश म्हणतो की, आरेलगतची ३ हेक्टर जागा ही प्रकल्पासाठी निधी उभारण्यासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करण्यासाठी एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यात यावी. सुमारे १००० कोटी रूपये यातून उभे करण्याचा काँग्रेस सरकारचा प्रयत्न होता. पण, भाजपा सरकारने हा प्रयत्न हाणून पााडला. असे असताना सचिन सावंत हे आरोप का करीत आहेत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
देवेंद्र फडणवीस सरकारने जेव्हा सर्व जागांचे पर्याय पडताळून पाहिले आणि आरेचीच जागा योग्य असल्याचा निष्कर्ष काढला, तेव्हा त्याची अधिसूचना काढताना आरेच्या जागेचा व्यावसायिक वापर होणार नाही, असे अंतिम अधिसूचनेत स्पष्टपणे अधोरेखित केले. या ९ नोव्हेंबर २०१७ च्या अंतिम अधिसूचनेतील संबंधित विषयाचे छायाचित्र सुद्धा सोबत जोडले आहे. सर्व बाबी अतिशय स्पष्ट आहेत त्यामुळे आम्हाला रोज सत्य उघड करण्याची संधी देणाऱ्या सावंतांचे आभार, त्यांनी उपरोधिकपणे मांडले.
