Marathi e-Batmya
Related Articles
विधानसभेचे नियमित कामकाज सुरु झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगराध्यक्ष थेट निवडणूकीच्या माध्यमातून निवडूण आणण्याविषयीचे सुधारीत विधेयक आज मांडले. मात्र त्यांच्या या विधेयक मांडण्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सतर्कता दाखविल्याने मुख्यमंत्र्यांची कोंडीत सापडण्याऐवजी सुटका झाल्याचे चित्र सभागृहात पाह्यला मिळाले.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीच्या काळात मंजूर केलेले कायद्या बदल करत नगराध्यक्ष हे जनतेतूनच निवडूण आणण्याची सुधारणा केली. तसेच ही निवड अडीच वर्षासाठी राहणार असल्याचे सांगितले.
त्यावर राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड या विधेयकावर हरकत घेत म्हणाले, त्यावेळीही तुम्हीच नगरविकास मंत्री होतात आणि आताही तुम्हीच नगरविकास मंत्री म्हणून आताचे विधेयक मांडलात. हा बदल कसा झाला असा सवाल त्यांनी केला.
तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे तुम्हीच मोठ्या आग्रहाने नगराध्यक्ष हा नगरसेवकांमधूनच निवडला गेल्याचे सांगत त्यावेळी सुधारीत विधेयक आणले. त्यावेळी आपण माझ्या शेजारी बसून हा निर्णय किती योग्य आहे हे ही सांगितले. मात्र आता तुमची बाजू बदलली म्हणून तेव्हाचा तो निर्णय आता कसा चुकीचा ठरतो. अर्थात एकाच व्यक्तीच्या भूमिकेत इतका बदल कसा होवू शकतो असा सवाल केला.
त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे उत्तर देणार इतक्यात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, आपल्या देशात लोकशाही आहे. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला निर्णय हा त्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा असतो. तसेच तो निर्णय एकट्या मंत्र्यांचा नसतो. त्यामुले त्यावेळी राज्य मंत्रिमंडळाने तो निर्णय घेतला आता ह्या राज्य मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला. त्यामध्ये एका व्यक्तीची भूमिका नसल्याचे सांगत जयंत पाटील यांना निरूत्तर केले.
त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी त्यानंतर बोलणे टाळले. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या बोलण्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची राष्ट्रवादीकडून करण्यात येणाऱ्या कोंडीच्या कचाट्यातून तत्पुरती सुटका झाल्याने मुख्यमंत्री शिंदेच्या मदतीला विधानसभा अध्यक्ष धावले अशी चर्चा विधिमंडळात सुरु झाली.
