सादरीकरणावरून मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांमध्ये श्रेयवादाची लढाई माहीती व जनसंपर्क आणि अर्थमंत्री कार्यालयाकडून स्वतंत्र दावे

मुंबईः प्रतिनिधी
सध्याच्या राज्याच्या आर्थिक स्थितीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या वित्त आयोगासमोर आज राज्य सरकार तर्फे आर्थिक परिस्थितीचे चित्र दाखविणाऱ्या गोष्टींचे सादरीकरण करण्यात आले. मात्र या सादरकरणावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून श्रेय लाटण्यासाठी परस्पर दावे करण्यात येत आहेत. तसेच वित्त आयोगासमोर करण्यात आलेले सादरीकरण आपणच केल्याचा दावा या दोन्ही मंत्र्यांकडून स्वतंत्ररित्या काढण्यात आलेल्या प्रसिध्दी पत्रकातून करण्यात आला असल्याने मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
मागील तीन दिवसांपासून वित्तीय आयोग राज्याच्या दौऱ्यावर आले आहे. या कालावधीत राज्यातील राजकिय पक्षांकडून परिस्थितीचे आकलन केले गेले. त्यानंतर आज राज्य सरकारकडून राज्याच्या वित्तीय परिस्थितीचे चित्र मांडणारे सादरीकरण करण्यात आले. या सादरीकरणानंतर माहीती व जनसंपर्क कार्यालयाकडून प्रसिध्दीस देण्यात आलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात राज्याची आर्थिक परिस्थिती दाखविणारे सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याचे सांगण्यात आले. तर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कार्यालायाकडून हेच सादरीकरण अर्थमंत्र्यांनीच केल्याचा दावा त्यांच्या कार्यालयाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या प्रसिध्दी पत्रकान्वये करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे दोन मंत्र्यांपैकी नेमक्या कोणत्या मंत्र्याने सादरीकरण केले याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मागील काही महिन्यांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटविण्यासाठी राज्यस्तरीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरु आहेत. तसेच मुख्यमंत्र्यांना त्रास देण्यासाठी किंवा त्यांना प्रभावहिन करण्यासाठी त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील काही सहकाऱ्यांकडून पध्दतशीर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्याचे नावे प्रसिध्दी पत्रक जाहीर झाल्यानंतर अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांच्या कार्यालयाकडून स्वतंत्र प्रसिध्दी पत्रक काढण्यात आल्याने लपून राहीलेली धुसफूस या निमित्ताने बाहेर तर आली नाही ना? असा सवाल इतर मंत्र्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोधात विधान भवनावर मोर्चा २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *